मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत जे प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत यात सत्ताधारी म्हणून शिवसेना किंवा स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून माझा कोणताही सहभाग नसल्याचा खुलासा स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी केला आहे. हे प्रस्ताव उशिरा येण्यामागे सर्वस्वी प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप फणसे यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीत 1000 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. बुधवारी 28 डिसेंबरच्या बैठकीतही 1 हजार कोटी पेक्षा जास्त प्रस्ताव मंजूरीसाठी आले आहेत. महापालिका निवडणूक तोंडावर आली असताना शेवटच्या टप्प्यात असे हजारो कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर केले जात असल्याची टिका मिडियामधून सत्ताधारी शिवसेनेवर होऊ लागली आहे. या टिकेमुले हजारो कोटीचे प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणण्यात आपला किंवा शिवसेना पक्षाचा सहभाग नसल्याचे फणसे यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेमध्ये जे काम करावयाचे त्याचा प्रस्ताव तयार करायचे काम प्रशासन करते. टेंडर प्रक्रिया प्रशासनाकडून करण्यात येते. या नंतर खर्चाच्या मंजूरीसाठी म्हणून स्थायी समितीकड़े असे प्रस्ताव पाठवले जातात. स्थायी समितीमध्ये इतर वेळी 40 प्रस्ताव मंजूरी साठी यायचे. परंतू मुंबई महापालिकेच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. जानेवारी पासून 3 महीने कोणतेही प्रस्ताव मंजूर होऊ शकत नाही. हे प्रशासनाला माहीत असल्याने प्रशासनाने शेवटच्या टप्प्यात सर्व प्रलंबित प्रस्ताव मंजूरीसाठी सादर केले असे फणसे यांनी सांगितले.
प्रशासन प्रलंबित व इतर प्रस्ताव आता आणत असल्याने 70 पेक्षा जास्त प्रस्ताव मंजूरी साठी येत आहेत. यामध्ये शाळेतील विद्यार्थ्याना गणवेश, बूट, शालेय वस्तु देण्यापासून रस्ते ब्रिज नालेसफाई यासारखे प्रस्ताव आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर केले नाहित तर सत्ताधाऱ्यांमुले विद्यार्थी व नागरीकांना सुविधा मिळाल्या नाहित अशी बोंब मारली जाऊ शकते असे फणसे म्हणाले. काही प्रस्ताव टेंडर होऊनही अनेक महीने समिती समोर न येता आता सादर करण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव उशिरा का आले किंवा या प्रस्तावाला उशीर का झाला याचा खुलासा करण्यासाठी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले असल्याचे फणसे यांनी सांगितले.
