मुंबई - 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदी कँटीक बँकेस किती रक्कम दिली ? याबाबतीत माहिती देण्याऐवजी आरबीआयने साधलेले मौन संशायस्पद आहे. आरबीआयचा दावा आहे की बँकेस दिलेल्या रक्कमेची माहिती जाहिर केल्यास व्यक्तीच्या जीवितेला आणि शारीरिक सुरक्षेला धोका निर्माण होईल आणि सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासापूर्वक दिलेल्या माहितीचा स्त्रोत किंवा केलेले सहाय ओळखता येईल. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी आरबीआय ने फेटाळलेल्या आदेशाविरोधात आव्हान दिले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी आरबीआयकडे माहिती मागितली होती की कोणत्या बँकेस किती रक्कम दिली. आरबीआयाचे केंद्रीय जन माहिती अधिकारी पी विजय कुमार यांनी बैंकेस दिलेल्या रक्कमेबाबत मौन बाळगत अनिल गलगली यांस कळविले की आरटीआय एक्ट 2005 चे कलम 8(1) (छ) अंतर्गत सदर माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार दिला. आरबीआय ने अजब दावा केला की सदर माहितीमुळे व्यक्तीच्या जीवितेला आणि शारीरिक सुरक्षेला धोका निर्माण होईल आणि सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासापूर्वक दिलेल्या माहितीचा स्त्रोत किंवा केलेले सहाय ओळखता येईल.
अनिल गलगली यांनी आरबीआयच्या या अजब दाव्यास चुकीचे सांगत आरबीआयच्या मुद्रा प्रबंध विभागाच्या कार्यपाल संचालक डॉ दीपाली पंत जोशी यांस कडे प्रथम अपील दाखल करत आव्हान दिले आहे. बैंकेस दिलेली रक्कमेची माहिती सार्वजनिक केल्यास कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवितेला किंवा शारीरिक सुरक्षेस धोका निर्माण होणार नाही. अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे नोटबंदीच्या दरम्यान सरकारी बैंकेच्या तुलनेत खाजगी बँकेस जास्त रक्कम दिली गेल्यामुळे नोटांची अदला बदली आरबीआय ने निश्चित केलेल्या सीमेच्या जास्त झाली आणि काही लोकांकडे मोठया प्रमाणात नवीन चलन जप्त करण्यात आले. त्यामुळे सदर माहिती सार्वजनिक करण्यात अधिक लोकहित आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागला, असे गलगली यांनी नमूद केले आहे
