नवी दिल्ली : देणग्या घेऊन काळा पैसा पांढरा करण्यात राजकीय पक्ष लिप्त होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेता केवळ कागदोपत्री नोंद असलेल्या तब्बल २00 पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचा आग्रह निवडणूक आयोग आयकर विभागाकडे करणार आहे. त्यात आक्षेपार्ह आढळल्यास या पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचे पाऊलसुद्धा उचलले जाऊ शकते. पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेसमोरील मुद्दे तथा आव्हानांचा निपटारा करणे गरजेचे आहे. अन्यथा लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडेल, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
या २00 पक्षांनी आपल्या स्थापनेपासून म्हणजेच २00५ सालापासून एकदाही निवडणूक लढविली नाही. त्यामुळे त्यांना भविष्यातही निवडणूक लढण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. हे पक्ष केवळ कागदोपत्रीच उरले आहेत. त्यामुळे ते हवालाच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा करू शकतात. या भीतीमुळे धनशोधन प्रतिबंधक कायद्यानुसार, त्यांच्या विरुद्ध कारवाई व्हावी, असे आयोगाला वाटते. या राजकीय पक्षांच्या नावांची सूची केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभागाच्या (सीबीडीटी) अधिकार्यांना लवकरच सुपूर्द केली जाणार आहे. पक्ष नोंदणीचा अधिकार आयोगाकडे आहे. परंतु कोणत्याही पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार कायदा मंत्रालयाला प्राप्त आहे. देशात १७८0 हून अधिक पक्ष आहेत. परंतु त्यांचे समाजात स्थान शून्य आहे. याशिवाय काँग्रेस, भाजप, बसप, तृणमूल, भाकप, माकप आणि राष्ट्रवादी हे राष्ट्रीय तर इतर ५८ प्रादेशिक पक्ष देशात अस्तित्वात आहेत. निवडणुकीत काळ्य़ा पैशांचा वापर थांबवण्यासाठी आयोगाने निवडणूक सुधारणांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे.
