मालेगाव येथे अमेरिके विरोधातील निषेध आंदोलना दरम्यान जातीय तणाव निर्माण होऊन दंगल पेटली होती. यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १२ लोकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने एन.के.पाटील समिती नेमली होती. तसेच धुळे येथे २००६ साली झालेल्या दंगलीदरम्यानही पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ६ लोकांचा मृत्यू झाला होता. या दंगलीदरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची घोषणा तत्कालीन सरकारने केली होती. मात्र, अजूनही ही आर्थिक मदत मृतांच्या कुटुंबियांना मिळाली नसल्याकडे मा. आझमी यांनी लक्ष वेधले. या समितींचे अहवाल विधानसभेत मांडून त्यानुसार दोषी ठरलेल्यांवर कारवाई केल्यास सरकार जातीयवाद्यांची गय करत नसल्याचा सकारात्मक संदेश जनमानसात जाईल, असेही ते म्हणाले.
