नागपूर दि.11 -: भारतीय लोकशाही जगात सर्वात मोठी व्यवस्था आहे. राज्यघटनेने ही व्यवस्था समृद्ध, व्यापक व देशाच्या विकासाला पोषक वातावरण निर्मिती करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. अशा कल्याणकारी राज्यासाठी धोरण, निर्णय घेण्याचे कार्य कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ करीत असते. नागरिकांच्या मुलभूत हक्काचे संरक्षणाची जबाबदारी न्यायपालिकेची आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे देशात कल्याणकारी समाजधिष्ठीत व्यवस्था निर्माण झाली आहे. या कल्याणकारी समाज निर्मितीचे गमकच राज्यघटनेमध्ये आहे, असे प्रतिपादन विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी आज केले.
विधान परिषद सभागृहामध्ये राष्ट्रकूल संसदीय मंडळाच्या महाराष्ट्र शाखेच्या 46 संसदीय अभ्यासवर्गात 'भारतीय संविधानाच्या संदर्भात जगातील राज्य घटनांचे तुलनात्मक विश्लेषण' या विषयावर डॉ. अनंत कळसे यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. त्यावेळी विचार व्यक्त करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी उपसचिव सुनील झोरे यांनी त्यांचे स्वागत केले व परिचय करून दिला.
कायदेमंडळाचा कार्यकारी मंडळ अर्थात प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रशासकीय व आर्थिक अंकुश असल्याचे सांगत कळसे म्हणाले, कायदेमंडळाचे कार्य कायदे तयार करण्याचे असले, तरी या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची आहे. राज्याला कुठलीही आर्थिक तरतूद, मागणी व नियोजन कायदेमंडळाच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. देशाने संसदीय राज्यपद्धती स्वीकारली आहे. ही पद्धत ब्रिटनच्या घटनेवरून घेण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे घटनेतील अन्य तत्वे आयर्लंड, जर्मनी, स्वीत्झर्लंड, अमेरीका यांच्या घटनेवरून घेण्यात आली आहेत. या सर्व घटनांचा अभ्यासाअंती नसलेली तत्व समाविष्ट करून एक सर्वंकष सामाजिक-आर्थिक-कल्याणकारी राज्यघटना त्यावेळी संविधान समितीने निर्माण केली.
ते पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये राज्यघटनेची 'बेसिक थेअरी' घालून दिली आहे. घटनेचा मुलभूत गाभा यामुळे कायदेमंडळाला बदलता येत नाही. तसेच कोणताही कायदा संविधानाच्या विरोधात जावू शकत नाही. अशाप्रकारे ही बेसिक थेअरी महत्वाची असून त्यामुळे घटनेच्या मूळ गाभ्याला बदलता येवू शकत नाही. प्रा.अनंत कळसे यांच्यासह तरुण भारतचे माजी संपादक सुधीर पाठक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणचे (मॅट) अध्यक्ष न्यायमुर्ती अंबादास जोशी, मुंबई विद्यापीठाच्या विधी प्रबोधिनीचे संचालक व प्राध्यापक डॉ.अशोक यंदे यांनीही वेगवेगळ्या सत्रात विविध विद्यापीठांच्या विद्यार्थी, प्राध्यापक यांना मार्गदर्शन केले.
कायदेमंडळाचा कार्यकारी मंडळ अर्थात प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रशासकीय व आर्थिक अंकुश असल्याचे सांगत कळसे म्हणाले, कायदेमंडळाचे कार्य कायदे तयार करण्याचे असले, तरी या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची आहे. राज्याला कुठलीही आर्थिक तरतूद, मागणी व नियोजन कायदेमंडळाच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. देशाने संसदीय राज्यपद्धती स्वीकारली आहे. ही पद्धत ब्रिटनच्या घटनेवरून घेण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे घटनेतील अन्य तत्वे आयर्लंड, जर्मनी, स्वीत्झर्लंड, अमेरीका यांच्या घटनेवरून घेण्यात आली आहेत. या सर्व घटनांचा अभ्यासाअंती नसलेली तत्व समाविष्ट करून एक सर्वंकष सामाजिक-आर्थिक-कल्याणकारी राज्यघटना त्यावेळी संविधान समितीने निर्माण केली.
ते पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये राज्यघटनेची 'बेसिक थेअरी' घालून दिली आहे. घटनेचा मुलभूत गाभा यामुळे कायदेमंडळाला बदलता येत नाही. तसेच कोणताही कायदा संविधानाच्या विरोधात जावू शकत नाही. अशाप्रकारे ही बेसिक थेअरी महत्वाची असून त्यामुळे घटनेच्या मूळ गाभ्याला बदलता येवू शकत नाही. प्रा.अनंत कळसे यांच्यासह तरुण भारतचे माजी संपादक सुधीर पाठक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणचे (मॅट) अध्यक्ष न्यायमुर्ती अंबादास जोशी, मुंबई विद्यापीठाच्या विधी प्रबोधिनीचे संचालक व प्राध्यापक डॉ.अशोक यंदे यांनीही वेगवेगळ्या सत्रात विविध विद्यापीठांच्या विद्यार्थी, प्राध्यापक यांना मार्गदर्शन केले.
