मुंबई 11 Dec 2016
रोकडरहित व्यवहार हे अभियान म्हणून चालवण्याची गरज केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांनी व्यक्त केली आहे. राजकारण बाजूला ठेवून विरोधकांनीही या अभियानात सहभागी व्हावं आणि जनतेला यासाठी प्रशिक्षित करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. “कॅशलेस बँकींग” या विषयावर मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात ते आज बोलत होते.
या कार्यक्रमा दरम्यान सिंह यांनी महाराष्ट्रातील विविध सहकारी बँकांबरोबर या विषयासंदर्भात चर्चा केली. विमुद्रीकरणाच्या निर्णयानंतर विविध नागरी सहकारी बँका या दिशेने करत असलेल्या उपाययोजना आणि त्यासंदर्भातील प्रगतीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. विविध सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. विमुद्रीकरणाच्या निर्णयानंतर गुजरात, महाराष्ट्रासह आणखीही काही राज्यात रोकडरहित व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे त्यांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केले. यावरुन देश रोकडरहित व्यवहाराच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे ते म्हणाले. विमुद्रीकरणापूर्वीही देशात अल्प प्रमाणात डिजिटल व्यवहार होत होते, पण विमुद्रीकरणाच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेले वातावरण, व्यवस्था यामुळे डिजिटल कॅशलेस व्यवहारांमधे मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे राधामोहन सिंह यांनी सांगितले.
डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, मोबाईल बँकींग, नेट बँकींग, पॉश मशीन, ग्राहक प्रशिक्षण कार्यशाळा आदी उपाययोजना बँकांकडून केल्या जात आहेत. कॅशलेस अभियानासाठी बँकांनी सुरु केलेल्या कार्याबद्दल प्रशंसा केली. डिजिटल आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अलिकडेच काही सवलती घोषित केल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याअंतर्गत सामान्य नागरिक, शेतकरी, ग्राहक इत्यादींना डिजिटल अथवा कॅशलेस व्यवहारांवर सवलत मिळणार आहे. गेल्या अडीच वर्षात जनधन खाते, आधारकार्ड बँक खाते, पॉश मशीन, ई-वॉलेट यांच्या संख्येत झालेली वाढ बघता देशही या बदलासाठी तयार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
देशात आज बँकांपेक्षा एटीएम मशीनची संख्या जास्त आहे आणि या एटीएम मशीनसाठी 21 हजार कोटी रुपये खर्च होत असून, ही देशाच्या भविष्यासाठी चिंतेची बाब आहे, असे ते म्हणाले. डिजिटल आणि रोकडरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला विमुद्रीकरणाचा निर्णय देशाच्या भविष्याच्या हितासाठी तसेच आपल्या भावी पिढ्यांच्या कल्याणासाठी घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. विमुद्रीकरणाच्या निर्णयामुळे सामान्यांना आता थोड्याफार प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असला, तरी या निर्णयाचे उद्दीष्ट देशाला प्रगतीप्रथावर नेण्याचे असून, यामुळे सर्वांनाच भविष्यात लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विमुद्रीकरणाच्या निर्णयावर केल्या जात असलेल्या राजकारणाबद्दल सिंह यांनी खंत व्यक्त केली. या निर्णयामुळे काश्मीरमधील दगडफेक, पूर्वोत्तर भागातील अपहरण आणि नक्षलवाद यासारख्या समाजविरोधी कारवायांना आळा बसत असल्याचे ते म्हणाले.
डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, मोबाईल बँकींग, नेट बँकींग, पॉश मशीन, ग्राहक प्रशिक्षण कार्यशाळा आदी उपाययोजना बँकांकडून केल्या जात आहेत. कॅशलेस अभियानासाठी बँकांनी सुरु केलेल्या कार्याबद्दल प्रशंसा केली. डिजिटल आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अलिकडेच काही सवलती घोषित केल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याअंतर्गत सामान्य नागरिक, शेतकरी, ग्राहक इत्यादींना डिजिटल अथवा कॅशलेस व्यवहारांवर सवलत मिळणार आहे. गेल्या अडीच वर्षात जनधन खाते, आधारकार्ड बँक खाते, पॉश मशीन, ई-वॉलेट यांच्या संख्येत झालेली वाढ बघता देशही या बदलासाठी तयार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
देशात आज बँकांपेक्षा एटीएम मशीनची संख्या जास्त आहे आणि या एटीएम मशीनसाठी 21 हजार कोटी रुपये खर्च होत असून, ही देशाच्या भविष्यासाठी चिंतेची बाब आहे, असे ते म्हणाले. डिजिटल आणि रोकडरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला विमुद्रीकरणाचा निर्णय देशाच्या भविष्याच्या हितासाठी तसेच आपल्या भावी पिढ्यांच्या कल्याणासाठी घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. विमुद्रीकरणाच्या निर्णयामुळे सामान्यांना आता थोड्याफार प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असला, तरी या निर्णयाचे उद्दीष्ट देशाला प्रगतीप्रथावर नेण्याचे असून, यामुळे सर्वांनाच भविष्यात लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विमुद्रीकरणाच्या निर्णयावर केल्या जात असलेल्या राजकारणाबद्दल सिंह यांनी खंत व्यक्त केली. या निर्णयामुळे काश्मीरमधील दगडफेक, पूर्वोत्तर भागातील अपहरण आणि नक्षलवाद यासारख्या समाजविरोधी कारवायांना आळा बसत असल्याचे ते म्हणाले.
