मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पत्रकार हल्ल्यासंदर्भात प्रस्तावित विधेयकानुसार पत्रकारांची नेमकी व्याख्या निश्चित केलेली आहे. तसेच तयार केलेला मसुदा राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांना दाखविण्यात आलेला असून विविध संघटनांनी केलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव या मसुद्यात करण्यात आला आहे. या प्रस्तावित मसुद्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरु आहे. शासनाने 1 ऑक्टोबर 2016 पासून महात्मा जोतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये पत्रकारांचा समावेश केला असून म्हाडामार्फत दिल्या जाणाऱ्या घरांमध्ये पत्रकारांसाठी 2 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. पत्रकारांना द्यावयाच्या सोयी सवलतींसाठी देशातील अन्य राज्यात कशा प्रकारच्या सुविधा दिल्या जात आहेत, या संदर्भात अभ्यास सुरु आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पत्रकारांना म्हाडामार्फत घरासाठी सवलत मिळते. त्याचप्रमाणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत काही सवलत देता येते किंवा कसे, त्याचाही निश्चितच विचार करण्यात येईल. पत्रकारांना पेन्शन देण्याबाबत अन्य राज्यात काय तरतूदी केल्या आहेत, याचाही अभ्यास सुरु आहे. पेन्शनबाबतही सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात पत्रकार भवन उभारलेले आहेत. परंतु ज्या ठिकाणी पत्रकारभवन नाही तेथे पत्रकार संघटनांनी मागणी केल्यास आणि जागा शिल्लक असल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा अहवाल दिल्यास जागा भाड्याने देण्याबाबत सकारात्मक विचार करु. पत्रकारितेच्या माध्यमातून या व्यवसायाचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची तरतूद प्रस्तावित विधेयकात समाविष्ट करण्याबाबत विचार करु, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पत्रकारांना म्हाडामार्फत घरासाठी सवलत मिळते. त्याचप्रमाणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत काही सवलत देता येते किंवा कसे, त्याचाही निश्चितच विचार करण्यात येईल. पत्रकारांना पेन्शन देण्याबाबत अन्य राज्यात काय तरतूदी केल्या आहेत, याचाही अभ्यास सुरु आहे. पेन्शनबाबतही सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात पत्रकार भवन उभारलेले आहेत. परंतु ज्या ठिकाणी पत्रकारभवन नाही तेथे पत्रकार संघटनांनी मागणी केल्यास आणि जागा शिल्लक असल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा अहवाल दिल्यास जागा भाड्याने देण्याबाबत सकारात्मक विचार करु. पत्रकारितेच्या माध्यमातून या व्यवसायाचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची तरतूद प्रस्तावित विधेयकात समाविष्ट करण्याबाबत विचार करु, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
