सवरा म्हणाले की, राज्यातील शासकीय अनुदानित शाळांची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. या शाळांमध्ये कुठेही बोगस विद्यार्थी आढळून आलेले नाहीत. शासकीय यंत्रणेमार्फत दरवर्षी तीन वेळा तपासणी करुन त्यांच्या सरासरीच्या प्रमाणात संस्थांना अनुदान देण्यात येते. राज्यातील सर्व अनुदानित शाळा मिळून 556 आश्रमशाळा आहेत. त्यामध्ये 2 लाख 52 हजार 838 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी 46 हजार 549 विद्यार्थी आधारकार्डाविना आहेत. लवकरच त्यांची नोंदणी करुन घेणे शाळांना बंधनकारक करण्यात येत आहे, असेही सवरा यांनी सांगितले. या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव, नसीम खान, शशिकांत शिंदे, संजय सावकारे, भीमराव धोंडे आदींनी भाग घेतला होता.
अनुदानाची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यातआदिवासी विकास विभागामार्फत अनुदानित संस्थेला अनुदानापोटी मिळणारी रक्कम आता थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल. रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाली की नाही यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही यंत्रणा देखरेख करेल.
