बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील २४ पैकी १८ विभाग हागणदारी मुक्त - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील २४ पैकी १८ विभाग हागणदारी मुक्त

Share This
११८ पैकी ९८ ठिकाणे हागणदारी मुक्त करण्यात यश !
मुंबई / प्रतिनिधी
बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्र 'हागणदारी मुक्त' करण्यासाठी महापालिकेद्वारे करण्यात येत असलेले सातत्यपूर्ण प्रबोधन, सर्वस्तरीय प्रयत्न आणि हागणदारी असणा-या ठिकाणी नवीन शौचालये बांधणे किंवा फिरती शौचालये उपलब्ध करुन देण्याची रणनीती; यामुळे २४ प्रशासकीय विभागांपैकी १८ विभाग हागणदारीमुक्त करण्यात महापालिकेला यश आले आहे.


ऑक्टोबर २०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार महापालिकेच्या २४ विभागांमध्ये ११८ ठिकाणी हागणदारी असल्याचे निदर्शनास आले होते. मुंबईकर नागरिकांच्या सकारात्मक सहकार्यामुळे या हागणदारी ठिकाणांची संख्या ८३ टक्क्यांनी घटून आता २० वर आली आहे. ६ विभागांमध्ये असणारी उर्वरित २० ठिकाणे देखील हागणदारीमुक्त करण्यासाठी महापालिका अथक प्रयत्न करित असून यासाठी नागरिकांनीही महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करावे, असे आवाहन घन कचरा व्यवस्थापन खात्याचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी केले आहे.

उपलब्ध माहिती नुसार महापालिका क्षेत्रातील २४ विभागात असणा-या ११८ ठिकाणांपैकी आतापर्यंत १८ विभागातील ९८ ठिकाणे हागणदारीमुक्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या ९८ ठिकाणांपैकी ३३ ठिकाणी महापालिकेने फिरती शौचालये उपलब्ध करुन दिली आहेत. या अंतर्गत 'ई' विभागात सर्वाधिक म्हणजे ८ फिरती शौचालये यापूर्वीच देण्यात आली. याशिवाय 'जी-उत्तर' विभागात ५, 'एफ-उत्तर' आणि 'एम-पूर्व' विभागात प्रत्येकी ४, एम-पश्चिम विभागात ३ फिरती शौचालये देण्यात आली आहेत. 'ए', 'एच-पश्चिम', के-पूर्व आणि पश्चिम यांना प्रत्येकी २ फिरती शौचालये देण्यात आलेली आहेत. तर एच पूर्व विभागात १ फिरते शौचालय देण्यात आले आहे.

याप्रमाणे ६ विभागातील उर्वरित २० ठिकाणांबाबत देखील सर्वस्तरावर जाणीव-जागृती सह स्वच्छता विषयक कार्यवाही अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी महापालिकेने आता कंबर कसली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या २० ठिकाणांमध्ये 'एस' विभागातील ६, 'ए' आणि 'पी-उत्तर' विभागात प्रत्येकी ४, 'एच-पश्चिम' मध्ये ३, 'एल' विभागात २ आणि 'के-पश्चिम' मधील एका ठिकाणाचा समावेश आहे. हागणदारी मुक्तीच्या प्रभावी जनप्रबोधनासाठी व कार्यवाहीसाठी महापालिकेच्या सर्व २४ प्रशासकीय विभागांना प्रत्येकी रुपये १० लाखांचा निधीही देण्यात आला आहे, अशी माहिती किरण दिघावकर यांनी दिली आहे.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages