मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत सर्वात जास्त रक्कम जकातीतून जमा होते. वर्षाला सात हजार कोटी रुपये उत्पन्न पालिकेला मिळते. मात्र आता जकात बंद होऊन जीएसटी लागू होणार असल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम होणार आहे. यामध्ये मालमत्ता करातून मिळणा-या रकमेचा पालिकेला आधार होता. मागील वर्षी पालिकेकडे 4 हजार 900 कोटीचा मालमत्ता कर जमा झाला होता. यंदा 5 हजार 400 कोटीपर्यंत मालमत्ता कर वसूल करण्याचे पालिकेचे उदिष्ट्ये होते. मात्र शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत 500 चौ. फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून मुक्त करण्याचे म्हटले आहे. शिवाय 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना कर सवलतही दिल्यास हा बोजा आणखी सुमारे दोनशे कोटीने वाढणार आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास पालिकेला 400 हून अधिक कोटींचा आर्थिक फटका बसणार आहे. जकात बंद होणार असल्याने पालिकेला वर्षाला मिळणारे 7 हजार कोटींचे उत्पन्न बंद होणार असल्याने पालिकेसमोर हा तोटा कसा भरून काढायचा हा प्रश्न होता. ही तूट भरून काढण्यासाठी पालिका विविध पर्याय शोधत असतानाच मालमत्ता कर माफीचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. सध्या मुंबईत व्यावसायिक व निवासी 30 लाख गाळे, घरे आहेत. त्यापैकी 500 चौरस फुटापर्यंत निम्म्या म्हणजे 15 लाख घरांचा समावेश आहे. त्यामुळे, जकात, मालमत्ताकरमाफी आणि सवलतीनंतर महापालिकेच्या उत्पन्नाचं संतुलन ठेवण्यासाठी साधारण साडेसातहजार कोटींच्या आसपास पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे. शिवाय या करमाफीचा बोजा कमर्शिअल व 500 चौरस फुटांपेक्षा अधिक घरांवर बोजा पडणार आहेच, पण पालिकेने हाती घेतलेल्या मोठ्या प्रकल्पांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
