दोन वर्षात 741 अपिलांतून 42 लाखांची दंड वसुली

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील तक्रारींच्या प्रलंबित सुनावण्यांसाठी राज्यातील मंत्रालयात जावे लागू नये यासाठी विभागीय पातळीवरच सुनावणी व निकाल देण्यात येत आहे. त्यामुळे संबधित अपिलकर्ता, त्यांचे वकील व शासकीय अधिकारी यांचे मुंबईतील हेलपाटे तसेच त्यांचा पैसा व वेळ वाचला आहे. गेल्या दोन वर्षात विभागीय सुनावण्यांमध्ये 741 अपील निकाली काढण्यात आली आहेत. अपिल प्रकरणांमध्ये एकूण 19 लाख 85 रुपये दंड वसूल करण्यात आला असून 22 लाख 56 हजार 487 रुपये ही अनामत रक्कम म्हणून जप्त करण्यात आली आहे. तर एकूण 42 लाख 41 हजार 487 रुपये रकमेची वसूली करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारे अन्नधान्य ठेवण्यासाठी नव्याने सुमारे 5.95 मेट्रिक टन क्षमतेची 233 गोदामे यामध्ये बांधण्यात येणार असून त्यातील 200 गोदामांची बांधकामे सुरु झाली असून 125 गोदामांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही फ्री सेल पांढरे केरोसिन वितरण नियंत्रण मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किरकोळ हॉकर्स, अर्ध घाऊक केरोसिन विक्री परवाना धारकांच्या व रास्तधान्य दुकानदारांच्या मृत्युनंतर त्यांचा परवाना वारसाच्या नावे करण्यासाठी, विशेष निर्णय या विभागाने घेतला आहे. यामुळे राज्यातील अनेक परवानाधारकांच्या वारसांची प्रकरणे निकाली निघाली आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्य, साखर व इतर वस्तुंच्या शासकीय गोदाम ते दुकाने या टप्पात वाहतुकीसाठी देण्यात येत असलेल्या वाहतूक रिबेटमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई- ठाणे शिधावाटप क्षेत्र, पुणे,नागपूर व सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रति क्विंटल 8.43 रुपयांवरुन 14.58 रुपये इतकी तर इतर क्षेत्रामध्ये 9.56 व 11.24रुपयांवरुन अनुक्रमे १६.५३ व १९.४४ रुपये प्रति क्विंटल इतकी भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.

ई- लिलावाद्वारे साखरेच्या खरेदीमुळे शासनाची बचतसार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दारिद्र्यरेषेखालील व अंत्योदयमधील लाभार्थ्यांना मिळणारी साखर एनसीडीईएक्स मार्केट्स (NCDEX MARKET) यांच्याकडून ई- लिलावाद्वारे खुला बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता येवून बाजारभावाच्या तुलनेत कमी दरात साखर उपलब्ध झाली असून वार्षिक 25 कोटींची बचत झाली आहे. अन्य राज्यांनीही या प्रक्रियेची माहिती घेवून लिलावाद्वारे साखर खरेदी सुरु केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील रास्त भाव धान्य दुकानांना लागणारे धान पूर्वी भारतीय अन्न महामंडळामार्फत मिळत होते. मात्र राज्य शासनाने विकेंद्रित धान खरेदी योजना सुरु केली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांकडून धान खरेदीकरुन ती थेट राज्य शासनाकडे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी वितरीत करण्यात येत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचाही फायदा होत आहे. २०१६-१७ या हंगामात राज्यातील एकूण ७४३ खरेदी केंद्रापैकी ३७१ केंद्रावर १९ लाख ३३ हजार ६२१.८० क्विंटल धान, २३ हजार ८४३.२१ क्विंटल ज्वारी व १००८६१.२३ क्विंटल मक्याची खरेदी करण्यात आली आहे, अशी माहिती बापट यांनी यावेळी दिली.