पुणे, दि. 7 : राज्यातील रास्त भाव धान्य वितरण यंत्रणेतील गैरप्रकार दूर करण्यासाठी व पारदर्शकता आणण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने संपूर्ण बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून येत्या तीन महिन्यात राज्यातील सर्वच रास्त भाव धान्य दुकानांमध्ये पॉईट ऑफ सेल (pos) यंत्रणा सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच रास्त भाव दुकानांना व किरकोळ केरोसिन दुकानदारांनाही बँकेचे व्यावसायिक प्रतिनिधी (Business Corresondence) म्हणून नेमण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी आज पुण्यात दिली.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बापट बोलत होते. यावेळी नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक उपस्थित होते. मागील दोन वर्षात अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण आणि अन्न औषध प्रशासन या विभागांच्या बळकटीकरणासाठी व सर्व सामान्यांना या विभागातील योजनांचा लाभ व्हावा या हेतूने राज्य शासन विविध योजना व उपक्रम राबवित आहे, असे सांगून बापट यांनी यावेळी या विभागात राबविण्यात आलेल्या व नव्याने सुरु होणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली.
बापट म्हणाले की, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने संगणकीकरणावर भर दिला आहे. राज्यातील सुमारे 51 हजार रास्त भाव धान्य दुकानांमध्ये पॉईट ऑफ सेल(पीओएस) हे उपकरण बसविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपकरणाद्वारे बायोमेट्रिक पध्दतीने ओळख पटवून धान्य देण्याची व्यवस्था होणार आहे. यानुसार सध्या 84 रास्त भाव दुकानांमध्ये बायोमॅट्रिक प्रणाली सुरू करण्यात आली असून मार्च महिनाअखेर 24 जिल्ह्यात तर एप्रिल महिन्यापासून राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांमध्ये पॉईट ऑफ सेल (pos) या बायोमेट्रीक प्रणालीव्दारे धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. या यंत्रणेच्या वापरामुळे खऱ्या लाभार्थ्यालाच अन्नधान्याचे वितरण होणार असल्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारास पूर्ण अटकाव बसणार आहे.
रास्त भाव धान्य दुकानदार व किरकोळ केरोसिन विक्रेत्यांना बँकेचे व्यावसायिक प्रतिनिधी (Business Corresondence) म्हणून नेमण्यात आल्यामुळे ग्रामीण भागात बँकेच्या कामासाठी पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जनतेचा या मोठा लाभ होणार आहे. याद्वारे रास्त भाव धान्य दुकानातून आता रक्कम जमा करणे, वितरीत करणे, सूक्ष्म विमा पॉलीसी, म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड वितरण असे सर्व बँकांचे व्यवहार करता येणार आहेत.
शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्याचे नियमित, विहित वेळेवर व पारदर्शी पध्दतीने वितरण करण्यासाठी या विभागात संगणकीकरणाचा प्रकल्प सुरु केला आहे. सर्व जिल्ह्यांतील 54 हजार 930 रास्तभाव दुकाने व 60 हजार 49 कोरोसीन परवाने, 488 गोडाऊन, गॅस एजन्सीजची माहितीही संगणकीकृत करण्यात आली आहे. तसेच सध्या शिधापत्रिका, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक व बँक खाते क्रमांक PDS Data base मध्ये समाविष्ट करण्याचे कामही सुरु आहे. या विभागामार्फत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत 7कोटी लाभार्थ्यांपैकी 6.25 कोटी लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक जोडणी (सिडींग) पूर्ण करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शिधापत्रिकाधारकांना धान्य व केरोसिनची माहिती मोबाईलवर एसएमएसद्वारे देण्याची सुविधा सुरु झाली आहे, असेही बापट यांनी यावेळी सांगितले.
बापट म्हणाले की, रास्त भाव दुकानदारांना पूर्वीप्रमाणे अन्न महामंडळ अथवा राज्य शासनाच्या गोदामातून धान्याची उचल करावी लागू नये, यासाठी या दुकानदारांना थेट द्वारपोच योजनेद्वारे धान्य पुरविण्यात येत आहे. आतापर्यत एकूण 17 जिल्ह्यांत ही योजना सुरु झाली आहे. यापुढे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात द्वारपोच योजनेद्वारे धान्य पोहोचविण्यात येणार आहे. राज्यातील मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त 14 जिल्ह्यांत संकटकाळात शेतकऱ्यांना मदत व्हावी व आत्महत्या होऊ नयेत, यासाठी शासनाने या जिल्ह्यातील केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर अन्नधान्याचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, परभणी, उस्मानाबाद लातूर, हिंगोली तर अमरावती विभागातील वाशिम, अकोला, बुलढाणा,यवतमाळ व नागपूर विभागातील वर्धा या जिल्ह्यांतील सुमारे 58 लाख शेतकऱ्यांना 3 रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ आणि 3 रुपये प्रतिकिलो दराने गहू उपलब्ध करुन दिला आहे.
आधार सिडिंगमुळे दुबार नावे झाली कमी; नव्या 92 लाख लाभार्थ्यांना मिळणार अन्नधान्यबापट म्हणाले की, शिधापत्रिकांचे आधार क्रमांकाशी सिडिंग (जोडणी) केल्यामुळे दुबार नावे कमी झाली आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेपासून वंचित राहिलेल्या 92 लाख केशरी शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांचा नव्याने या योजनेत समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील 48 लाख व शहरी भागातील 44 लाख लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
अन्न धान्यासाठी गिव्ह इट अप योजनेस प्रतिसादजे शिधापत्रिकाधारक आपल्या कोट्यातील सवलतीत मिळणारे अन्नधान्य रास्तभाव धान्य दुकानांमधून उचलत नाहीत असे धान्य गरजू लोकांना मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने गॅस सबसिडीतून ‘गिव्ह इट अप’च्या धर्तीवर अन्न धान्यातून ‘गिव्ह इट अप’ योजना सुरु केली असून या योजनेस ‘अनुदानातून बाहेर पडा’ ( opt out of Subsidy) असे नाव देण्यात आले आहे. ज्या नागरिकांना रेशनचे धान्य नको असेल त्यांना आपल्या कोट्याचे धान्य स्वेच्छेने नाकारण्याचा पर्याय या योजनेद्वारे उपलब्ध करुन दिला आहे. नुकत्याच सुरू झालेल्या या योजनेस मोठा प्रतिसाद मिळाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बापट बोलत होते. यावेळी नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक उपस्थित होते. मागील दोन वर्षात अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण आणि अन्न औषध प्रशासन या विभागांच्या बळकटीकरणासाठी व सर्व सामान्यांना या विभागातील योजनांचा लाभ व्हावा या हेतूने राज्य शासन विविध योजना व उपक्रम राबवित आहे, असे सांगून बापट यांनी यावेळी या विभागात राबविण्यात आलेल्या व नव्याने सुरु होणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली.
बापट म्हणाले की, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने संगणकीकरणावर भर दिला आहे. राज्यातील सुमारे 51 हजार रास्त भाव धान्य दुकानांमध्ये पॉईट ऑफ सेल(पीओएस) हे उपकरण बसविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपकरणाद्वारे बायोमेट्रिक पध्दतीने ओळख पटवून धान्य देण्याची व्यवस्था होणार आहे. यानुसार सध्या 84 रास्त भाव दुकानांमध्ये बायोमॅट्रिक प्रणाली सुरू करण्यात आली असून मार्च महिनाअखेर 24 जिल्ह्यात तर एप्रिल महिन्यापासून राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांमध्ये पॉईट ऑफ सेल (pos) या बायोमेट्रीक प्रणालीव्दारे धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. या यंत्रणेच्या वापरामुळे खऱ्या लाभार्थ्यालाच अन्नधान्याचे वितरण होणार असल्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारास पूर्ण अटकाव बसणार आहे.
रास्त भाव धान्य दुकानदार व किरकोळ केरोसिन विक्रेत्यांना बँकेचे व्यावसायिक प्रतिनिधी (Business Corresondence) म्हणून नेमण्यात आल्यामुळे ग्रामीण भागात बँकेच्या कामासाठी पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जनतेचा या मोठा लाभ होणार आहे. याद्वारे रास्त भाव धान्य दुकानातून आता रक्कम जमा करणे, वितरीत करणे, सूक्ष्म विमा पॉलीसी, म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड वितरण असे सर्व बँकांचे व्यवहार करता येणार आहेत.
शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्याचे नियमित, विहित वेळेवर व पारदर्शी पध्दतीने वितरण करण्यासाठी या विभागात संगणकीकरणाचा प्रकल्प सुरु केला आहे. सर्व जिल्ह्यांतील 54 हजार 930 रास्तभाव दुकाने व 60 हजार 49 कोरोसीन परवाने, 488 गोडाऊन, गॅस एजन्सीजची माहितीही संगणकीकृत करण्यात आली आहे. तसेच सध्या शिधापत्रिका, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक व बँक खाते क्रमांक PDS Data base मध्ये समाविष्ट करण्याचे कामही सुरु आहे. या विभागामार्फत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत 7कोटी लाभार्थ्यांपैकी 6.25 कोटी लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक जोडणी (सिडींग) पूर्ण करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शिधापत्रिकाधारकांना धान्य व केरोसिनची माहिती मोबाईलवर एसएमएसद्वारे देण्याची सुविधा सुरु झाली आहे, असेही बापट यांनी यावेळी सांगितले.
बापट म्हणाले की, रास्त भाव दुकानदारांना पूर्वीप्रमाणे अन्न महामंडळ अथवा राज्य शासनाच्या गोदामातून धान्याची उचल करावी लागू नये, यासाठी या दुकानदारांना थेट द्वारपोच योजनेद्वारे धान्य पुरविण्यात येत आहे. आतापर्यत एकूण 17 जिल्ह्यांत ही योजना सुरु झाली आहे. यापुढे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात द्वारपोच योजनेद्वारे धान्य पोहोचविण्यात येणार आहे. राज्यातील मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त 14 जिल्ह्यांत संकटकाळात शेतकऱ्यांना मदत व्हावी व आत्महत्या होऊ नयेत, यासाठी शासनाने या जिल्ह्यातील केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर अन्नधान्याचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, परभणी, उस्मानाबाद लातूर, हिंगोली तर अमरावती विभागातील वाशिम, अकोला, बुलढाणा,यवतमाळ व नागपूर विभागातील वर्धा या जिल्ह्यांतील सुमारे 58 लाख शेतकऱ्यांना 3 रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ आणि 3 रुपये प्रतिकिलो दराने गहू उपलब्ध करुन दिला आहे.
आधार सिडिंगमुळे दुबार नावे झाली कमी; नव्या 92 लाख लाभार्थ्यांना मिळणार अन्नधान्यबापट म्हणाले की, शिधापत्रिकांचे आधार क्रमांकाशी सिडिंग (जोडणी) केल्यामुळे दुबार नावे कमी झाली आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेपासून वंचित राहिलेल्या 92 लाख केशरी शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांचा नव्याने या योजनेत समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील 48 लाख व शहरी भागातील 44 लाख लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
अन्न धान्यासाठी गिव्ह इट अप योजनेस प्रतिसादजे शिधापत्रिकाधारक आपल्या कोट्यातील सवलतीत मिळणारे अन्नधान्य रास्तभाव धान्य दुकानांमधून उचलत नाहीत असे धान्य गरजू लोकांना मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने गॅस सबसिडीतून ‘गिव्ह इट अप’च्या धर्तीवर अन्न धान्यातून ‘गिव्ह इट अप’ योजना सुरु केली असून या योजनेस ‘अनुदानातून बाहेर पडा’ ( opt out of Subsidy) असे नाव देण्यात आले आहे. ज्या नागरिकांना रेशनचे धान्य नको असेल त्यांना आपल्या कोट्याचे धान्य स्वेच्छेने नाकारण्याचा पर्याय या योजनेद्वारे उपलब्ध करुन दिला आहे. नुकत्याच सुरू झालेल्या या योजनेस मोठा प्रतिसाद मिळाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.