मुंबई - मराठा समाजास आरक्षण देण्यासंदर्भात अनुकूल असणाऱ्या अपात्र अशा सदस्यांची राज्य मागासवर्ग आयोगावर वर्णी लावण्यात आली असून मराठा क्रांती मोर्चाच्या दबावापोटी फडणवीस सरकारने असा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप करत आयोगावरील नियुक्त्या रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी ओबीसी संघटनांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली.
इतर मागास वर्गाच्या सामािजक, शैक्षणीक, आर्थिक बाबतीत विशेष ज्ञान असलेले सदस्य राज्य मागासवर्ग आयोगावर निवडीस पात्र असतात, मात्र फडणवीस सरकारने आयोगावरील सदस्यांच्या नियक्त्या एकतर्फी केल्या आहेत, असा आरोप ओबीसी संघर्ष समितीचे चंद्रकांत बावकर यांनी केला.
आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष निवृत्त न्या. संभाजीराव म्हसे सकल मराठा समाजातर्फे नेमण्यात आलेल्या अभ्यासगटाचे सदस्य आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे न्या. म्हासे यांना पदावरुन दूर करण्यात आलेले आहे. दुसरे सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे गणिततज्ज्ञ असल्याने ते सदस्यत्वाला पात्रच नाहीत. तिसरे सदस्य चंद्रशेखर देशपांडे हे यापूर्वी मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या न्या. बापट आयोगात सदस्य होते, त्यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधी अनुकूल मत दिले होते. आयोगावरील काही सदस्य मराठा क्रांती मोर्चातील आंदोलक आहेत. त्यामुळे ते मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधी झुकते माप देऊ शकतात, असाही आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात आयोगावरील सदस्य अनुकूल राहतील, अशाच नियुक्त्या फडणवीस सरकारने जाणीवपूर्वक केल्या आहेत. फडणवीस सरकारला ओबीसी वर्गाचे हित साधायचे नसून उच्च जातींचा ओबीसी वर्गात समाावेश करायचा आहे, असा गंभीर आरोप या संघटनांनी केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगावरील केलेल्या नवनियुक्त्या रद्द कराव्यात आिण निकषांचे तंतोतंत पालन करत पुन्हा नियुक्त्या करण्यात याव्यात, अशी मागणीही ओबीसी संघर्ष समितीने केली आहे.
