ठाणे, दि 18 : देशात किडनी विकारांनी ग्रस्त रुग्णांचे प्रमाण वाढत असून डायलिसीसची गरजही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. केंद्र सरकारने जिल्ह्यांतील रुग्णालयांमधून खाजगी संस्थांच्या सहकार्याने मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम आखण्याची घोषणाही केली आहे. युरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया या मूत्रविकार शल्यचिकित्सकांच्या संस्थेने हा कार्यक्रम परिणामकारकरित्या राबवावा. किडनी प्रत्यारोपणातील कायदेशीर प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी डॉक्टरांनी शासनाला मार्गदर्शन करावे, असे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे सांगितले.
वाशी येथे सिडको प्रदर्शन केंद्रात आज युरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडियाच्या ५० व्या वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यपाल बोलत होते. युरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ राजीव सूद, नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ पी एन डोग्रा, सचिव डॉ डी रमेश, सुवर्णमहोत्सवी परिषदेचे अध्यक्ष उमेश ओझा आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
राज्यपाल यावेळी म्हणाले की, गेल्या ५० वर्षांत तंत्रज्ञान विकसित झाल्याने मुत्रविकाराशी संबंधित निदान, उपचार पद्धती यामध्ये बरेच अमुलाग्र बदल झाले आहेत. रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेझर सर्जरी यासारख्या शस्त्रक्रिया करण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. मात्र असे होत असताना आपल्याला या विकसित वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा उपयोग गोरगरीब आणि सर्वसामान्याना देखील सहजपणे, पारदर्शी पद्धतीने आणि परवडणाऱ्या किंमतीत कसा मिळेल हे पाहिले पाहिजे. आपल्या देशातील मोठ्या संख्येने लोकांचा वैद्यकीय विमा उतरविलेला नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता कमी खर्चिक उपचार पद्धती शोधल्या पाहिजेत. युरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडियाच्या स्थापनेमागची भूमिका समजावून घेऊन आपण तळागाळातल्या रुग्णांना लाभ देण्याच्या दृष्टीने त्याला केंद्रस्थानी ठेवून एकंदर उपचार पद्धती,किंवा यातील शोध याचे नियोजन करावे. वैद्यकीय क्षेत्र म्हणजे केवळ २४ तास बांधिलकी एवढेच नव्हे तर कुणाची तरी काळजी घ्यायची आहे, कुणाला काहीतरी द्यायचे आहे हे लक्षात घ्यावे असेही राज्यपाल म्हणाले.
मधुमेह, रक्तदाब यासारखे विकार वाढत आहेत. याचा दुष्परिणाम शरीरातील इतर अवयवांबरोबरच किडनीवर सुध्दा होतो आहे. मधुमेहाला आवर घालण्यासाठी याठिकाणी उपस्थित नामवंत डॉक्टर्सनी देखील आणखी काही मार्ग आहेत का यावर विचार करावा असे आवाहन करून राज्यपाल म्हणाले कि, किडनी प्रत्यारोपण हे दुधारी शस्त्र झाले आहे. यातील कायदेशीर बाबींमुळे डॉक्टर्स देखील संभ्रमात आहेत. गरजू रुग्णांना अधिक वाट पहावी लागू नये म्हणून यातील कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ आणि सोपी कशी करता येईल यावर आपण डॉक्टर्सनी शासनाला सल्ला देण्याची आवश्यकता आहे. अवयवदानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याचप्रमाणे किडनी आणि मूत्रविकार यासंबंधी अधिक जनजागृती करण्यासाठी आपल्यासारख्या डॉक्टर्सनी पुढे यावे, असेही आवाहन राज्यपालांनी केले.
