मुंबई ( प्रतिनिधी ) – मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे कामकाज सुरळीत पार पाडता यावे म्हणून आणखी एक शिक्षणाधिकारी पद निर्माण केले जाणार आहे. पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षपदाखाली गठित केलेल्या समितीने या पदाला मंजुरी दिली आहे. सध्या नव्याने निर्माण केले जाणारे पद हंगामी स्वरूपात सहा महिन्यासाठी असणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत शिक्षण विभागासाठी आता दोन शिक्षणाधिकारी असणार आहेत.
मुंबई महापालिकेत १९०७ सालापासून शिक्षण विभाग अस्तित्वात असून, शिक्षणाधिकारी मार्फत शिक्षण विभागाचे कामकाज चालविण्यात येते. सुरुवातीला महापालिका शाळांची संख्या कमी होती. मात्र टप्प्याटप्याने ती वाढत गेली. सध्या पालिकेच्या १०८३ प्राथमिक शाळा, १४९ माध्यमिक शाळा, १ आव्हाननात्मक शाळा कार्यरत आहेत. तसेच ४२७ खाजगी प्राथमिक अनुदानित शाळा व ६७२ खाजगी प्राथमिक विनाअनुदानित शाळा यांचेही कामकाज पाहिले जाते.
शिक्षण खात्याचा कारभार चालवण्यासाठी सुमारे 2600 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली आहे. शाळांच्या विध्यार्थांचे, शिक्षकांचे आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे प्रशासन आणि पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी एकाच शिक्षणाधिका-यावर आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनेनुसार नवनवीन उपक्रम राबवले जातात. पालिकेच्या स्वतःच्या शाळा इमारती, प्रशिक्षित शिक्षण वर्ग उपलब्ध असूनही पालिका विद्यार्थ्यांच्या गुणवते मध्ये फारशी वाढ झालेली दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागास टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. या कारणामुळे शिक्षण विभागाचा विस्तृत कारभार सांभाळण्यासाठी एकापेक्षा अधिक शिक्षणाधिकारी यांची आवश्यकता आहे अशी मागणी शिक्षण विभागाने पालिका आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार आणखी एक शिक्षणाधिकारी पद निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे.
मुंबई महापालिकेत १९०७ सालापासून शिक्षण विभाग अस्तित्वात असून, शिक्षणाधिकारी मार्फत शिक्षण विभागाचे कामकाज चालविण्यात येते. सुरुवातीला महापालिका शाळांची संख्या कमी होती. मात्र टप्प्याटप्याने ती वाढत गेली. सध्या पालिकेच्या १०८३ प्राथमिक शाळा, १४९ माध्यमिक शाळा, १ आव्हाननात्मक शाळा कार्यरत आहेत. तसेच ४२७ खाजगी प्राथमिक अनुदानित शाळा व ६७२ खाजगी प्राथमिक विनाअनुदानित शाळा यांचेही कामकाज पाहिले जाते.
शिक्षण खात्याचा कारभार चालवण्यासाठी सुमारे 2600 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली आहे. शाळांच्या विध्यार्थांचे, शिक्षकांचे आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे प्रशासन आणि पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी एकाच शिक्षणाधिका-यावर आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनेनुसार नवनवीन उपक्रम राबवले जातात. पालिकेच्या स्वतःच्या शाळा इमारती, प्रशिक्षित शिक्षण वर्ग उपलब्ध असूनही पालिका विद्यार्थ्यांच्या गुणवते मध्ये फारशी वाढ झालेली दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागास टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. या कारणामुळे शिक्षण विभागाचा विस्तृत कारभार सांभाळण्यासाठी एकापेक्षा अधिक शिक्षणाधिकारी यांची आवश्यकता आहे अशी मागणी शिक्षण विभागाने पालिका आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार आणखी एक शिक्षणाधिकारी पद निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे.