मुंबई, दि. 7 : विकास योजना (Development Plan)अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जमीनींचा वापर त्याच कारणासाठी करण्यात येणार असल्यास अशा जमीनींसाठी पुन्हा स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा अध्यादेश नुकताच प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
राज्यात उद्योगधंद्यांना चालना मिळावी,औद्योगिकीकरणात सुलभता यावी यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्याठिकाणी विकास योजना अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तेथे भोगवटादार वर्ग - दोन म्हणून धारण केलेल्या जमिनीच्या बाबतीत रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी आणि नजराणा किंवा, अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केल्यानंतर त्या जमिनीस विकास योजनेत अनुज्ञेय असेल त्या वापरात रुपांतरित करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल.
या अध्यादेशातील तरतुदीनुसार जमीनधारकाने केलेल्या अर्जाच्या आधारे रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी यासह आवश्यक असल्यास नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी चुकते करण्याबाबतची सूचना भोगवटादार वर्ग - एक च्या जमिनीच्या बाबतीत जमीनधारकाचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत आणि भोगवटादार वर्ग - दोन च्या जमिनीच्याबाबतीत सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत देण्यात यावी असेही नमूद केले आहे. त्याचबरोबर असा भरणा केल्याबद्दलच्या चलनास किंवा पावतीस अशा जमिनीला अकृषिक वापरामध्ये रुपांतरित करण्यात आल्याबद्दलचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर ज्या क्षेत्रात प्रारुप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आली असेल आणि त्याबाबत आवश्यक ती नोटिस प्रसिध्द करण्यात आली असेल अशा क्षेत्रात स्थित असेल त्याबाबतीत, किंवा अशी प्रादेशिक योजना मान्य करण्यात आली असेल व राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली असेल त्याबाबतीत अशा जमिनीबाबत एकदा विकासाची परवानगी देण्यात आली असेल व शासकीय देणींचा भरणा करण्यात आला असेल अशा जमिनीच्या वापरास, संबंधित अकृषिक वापरामध्ये रुपांतरीत करण्यात आले असल्याचेही मानण्यात येणार आहे. यासाठी कोणतीही स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
त्याचप्रमाणे ज्या क्षेत्रासाठी प्रारुप प्रादेशिक योजना किंवा प्रारुप विकास योजना तयार करण्यात येऊन अशी प्रादेशिक योजना मान्य करण्यात आली असेल व राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली असेल किंवा नियोजन प्राधिकाऱ्याकडून शेतातील इमारत बांधण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी ही, अशा शेतातील इमारतींसाठी परवानगी असल्याचे मानण्यात येणार आहे.
या अध्यादेशामुळे राज्याच्या औद्योगिकीकरणात सुलभता आणता येणार असून यामुळे जमीनधारकांना आपल्या जमिनीचा वापर विकास योजनेतील कारणासाठी लगेचच करता येणार आहे. त्यामुळे त्यांची वेळेची बचत होणार आहे.
राज्यात उद्योगधंद्यांना चालना मिळावी,औद्योगिकीकरणात सुलभता यावी यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्याठिकाणी विकास योजना अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तेथे भोगवटादार वर्ग - दोन म्हणून धारण केलेल्या जमिनीच्या बाबतीत रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी आणि नजराणा किंवा, अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केल्यानंतर त्या जमिनीस विकास योजनेत अनुज्ञेय असेल त्या वापरात रुपांतरित करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल.
या अध्यादेशातील तरतुदीनुसार जमीनधारकाने केलेल्या अर्जाच्या आधारे रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी यासह आवश्यक असल्यास नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी चुकते करण्याबाबतची सूचना भोगवटादार वर्ग - एक च्या जमिनीच्या बाबतीत जमीनधारकाचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत आणि भोगवटादार वर्ग - दोन च्या जमिनीच्याबाबतीत सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत देण्यात यावी असेही नमूद केले आहे. त्याचबरोबर असा भरणा केल्याबद्दलच्या चलनास किंवा पावतीस अशा जमिनीला अकृषिक वापरामध्ये रुपांतरित करण्यात आल्याबद्दलचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर ज्या क्षेत्रात प्रारुप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आली असेल आणि त्याबाबत आवश्यक ती नोटिस प्रसिध्द करण्यात आली असेल अशा क्षेत्रात स्थित असेल त्याबाबतीत, किंवा अशी प्रादेशिक योजना मान्य करण्यात आली असेल व राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली असेल त्याबाबतीत अशा जमिनीबाबत एकदा विकासाची परवानगी देण्यात आली असेल व शासकीय देणींचा भरणा करण्यात आला असेल अशा जमिनीच्या वापरास, संबंधित अकृषिक वापरामध्ये रुपांतरीत करण्यात आले असल्याचेही मानण्यात येणार आहे. यासाठी कोणतीही स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
त्याचप्रमाणे ज्या क्षेत्रासाठी प्रारुप प्रादेशिक योजना किंवा प्रारुप विकास योजना तयार करण्यात येऊन अशी प्रादेशिक योजना मान्य करण्यात आली असेल व राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली असेल किंवा नियोजन प्राधिकाऱ्याकडून शेतातील इमारत बांधण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी ही, अशा शेतातील इमारतींसाठी परवानगी असल्याचे मानण्यात येणार आहे.
या अध्यादेशामुळे राज्याच्या औद्योगिकीकरणात सुलभता आणता येणार असून यामुळे जमीनधारकांना आपल्या जमिनीचा वापर विकास योजनेतील कारणासाठी लगेचच करता येणार आहे. त्यामुळे त्यांची वेळेची बचत होणार आहे.