राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांची संख्या 2010-11 च्या कृषीगणनेनुसार 10 लाख 29 हजार एवढी आहे. या योजनेत या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नवीन विहिरीसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यत अनुदान देण्यात येणार आहे. विहिरींसोबतच पंपसंच, वीजजोडणी आकार व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक अथवा तुषार) यासाठी एकत्रित 3.35 लाख किंवा 3.10 लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपये व त्यासोबतच पंपसंच, वीजजोडणी आकार व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक अथवा तुषार) यासाठी एकत्रित 1.85 लाख किंवा 1.60 लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “मागेल त्याला शेततळे”योजनेंतर्गत शेततळ्याच्या अस्तरीकरणासाठी एक लाखाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. अस्तरीकरणासोबतच पंप संच, वीज जोडणी आकार व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक अथवा तुषार) यासह 2.35 लाख अथवा 2.10 लाख रुपये एवढ्या मर्यादेपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
संबंधित लाभार्थ्यांस महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व वीज जोडणीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या मर्यादेत 35 हजार रुपयांपर्यंतचा लाभार्थी हिस्सा महावितरण कंपनीकडे भरण्यात येईल. या योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणारे अनुदान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. सूक्ष्म सिंचन या घटकाची अंमलबजावणी योग्य रितीने व्हावी,यासाठी अनुदानाचे सूत्र व कार्यप्रणाली ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उप समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या उप समितीच्या निर्णयाप्रमाणे अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत 2017 मध्ये (जानेवारी-2017 ते डिसेंबर-2017 अखेर) 25,000 विहींरीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार असून त्यापैकी मार्च 2017 अखेर, 10,000 विहीरींचे उद्दिष्ट साध्य होणे अपेक्षित आहे. उर्वरित 15,000 विहीरी एप्रिल 2017 ते डिंसेबर 2017 या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
