मुंबई, दि. 3 (प्रतिनिधी) ः काही कारणामुळे वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट 48 हजार रूपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या महत्वाकांक्षी निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज सांगितले.
‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना’ या नावाने सुरू करण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या खात्यामध्ये डीबीटी पोर्टल मार्फत सदर रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकातील 25 हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार. प्रति वर्षी या योजनेवर अंदाजे 121 कोटी सहा लाख रूपयांचा आर्थिक भार पडणार असला, तरी गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणची संधी उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे बडोले म्हणाले.
इयत्ता 11 वी ते बारावीतील विद्यार्थी, तसेच 12 वीची परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आणि पदवी, पदवीका अभ्यासक्रम तसेच तंत्रनिकेतनमध्ये (पॉलिटेक्नीकल) प्रेवश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थी संबंधित सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांचेकडे ऑनलाईन अर्ज करतील. जिल्हानिहाय गुणवत्ता यादीतून 25 हजार विद्यार्थी निवडले जातील. यासाठी विद्यार्थी 11 वी 12 वी आणि त्यापुढचे शिक्षण घेणारा असावा. 11 वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला 10 वीमध्ये तसेच 12 वी व त्यापुढील शिक्षण घेणारांना किमान 60 टक्के गुण आवश्यक आहेत. या योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यास अभ्यासक्रमाच्या पदवी- पदव्युत्तर शिक्षणाकरीता घेता येईल. सदर लाभ अभ्यासक्रमाच्या कालावधीसाठी आणि एकूण शैक्षणिक कालावधीत सात वर्षांसाठी असेल, असेही बडोले म्हणाले.
सदर योजनेमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी तीन टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले असून त्यांना किमान 50 टक्के गुण आवश्यक आहेत. त्यांची स्वतंत्र गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल,भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेत गुणांची टक्केवारीची अट ठेवण्यात आल्यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मोठ्या प्रमाणात मिळणार असल्याचेही बडोले म्हणाले.
