महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम-2005 मधील कलम 3 नुसार राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात येतो. त्यात अध्यक्ष, तज्ज्ञ सदस्य आणि राज्याच्या सहा महसूल विभागातील प्रत्येकी एक असे सहा सदस्य मिळून एकूण आठ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. या अधिनियमात सुधारणा करून त्यातील कलम 3(2)(ग) मध्ये असलेल्या आयोगाची सदस्य संख्या सहाऐवजी आठ करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी कलम 3(2)(ग) मध्ये असलेल्या तरतुदीमध्ये देखील बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्याच्या सहा महसूल विभागातून एकूण आठ सदस्य घेण्यात येणार आहे. त्यात प्रत्येक विभागामधून प्रत्येकी किमान एक सदस्य घेणे आवश्यक आहे. हा सदस्य इतर मागासवर्गांशी संबंधित बाबींचे विशेष ज्ञान असलेला असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आयोगात आता अध्यक्ष, तज्ज्ञ सदस्य आणि सहा महसूल विभागातील आठ सदस्य असा एकूण 10 पदाधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे.
नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाचा मागासवर्ग म्हणून सूच्यांमध्ये अंतर्भाव करण्याची विनंती विचारार्थ स्वीकारणे आणि तपासणे हे या आयोगाचे काम आहे. सद्यस्थितीत विविध नागरिकांचे समूह त्यांचा मागासवर्गामध्ये समावेश करण्याची मागणी करीत आहेत. त्यामुळे आयोगाचे कामकाज तातडीने सुरू करणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे राज्यात इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग या प्रवर्गात अनेक जाती समूह समाविष्ट आहेत. त्यामुळे राज्यातील काही वर्गास राज्य मागासवर्ग आयोगावर प्रतिनिधित्व देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाची सदस्य संख्या वाढविण्यात येत आहे.
