पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभिय़ानांतर्गत मुंबई महापालिकेने घरोघरी शौचालयाचा निर्णय घेतला. झोपडपट्ट्यांजवळपास शैौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने तेथील रहिवाशांना उघड्यावर शैौचास जावे लागते. त्यासाठी घराच्या जवळपास शौचालय निर्माण केल्यास उघड्यावर जाणा-य़ांची संख्या कमी होऊन मुंबई स्वच्छ राहण्यास मदत होईल हा उद्देश या योजनेमागे आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा निधीही उपलब्ध झाला. दीड़ वर्षापूर्वी या य़ोजनेसाठी नागरिकांकडून अर्जही भरून घेण्यात आले. मात्र 50 टक्के झोपडपट्ट्यांत मलनीस्सारण वाहिनी नसल्याने हे शौचालय सुरू करण्यास प्रशासनापुढे अडचण निर्माण झाली. मात्र या अडचणीवर अद्याप पर्याय काढण्यास प्रशासनाला य़श आलेले नाही. त्यामुळे हे अर्जही धूळखात पडून असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. मुंबईत बहुतांशी झोपडपट्ट्यां जवळपास शौचालयाची सुविधा नाही. काही ठिकाणी नादुरुस्त झाल्याने बंद करण्यात आले आहेत. स्वच्छ भारत अभियानांर्गत ही योजना राबवली जाते आहे, मात्र या योजनेला अद्याप गती आलेली नाही.
निधी असताना शिवाय अर्ज करूनही अनेक महिने रहिवाशांना प्रतीक्षा का करावी लागते आहे, असा सवालही नगरसेवकांनी विचारला. या योजनेच्या जाहिरातीवर खर्च करण्यापेक्षा ज्यांनी अर्ज केले आहेत त्यांना सिवरेज लाईन कनेक्टिवीटी देण्याचे जाहिर करा अशा सूचना भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. प्रभागात ज्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत असे रहिवासी तेथील नगरसेवकांना याबाबत जाब विचारतात. पालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्यावेळी रहिवाशांना उत्तर काय देणार असा संतप्त प्रश्नही काही नगरसेवकांनी विचारला. पालिेकेत शिवसेना -भाजपची 25 वर्ष सत्ता असतानाही मुंबई 50 टक्के सिवरेज लाईन शिवाय कशी राहिली याला प्रशासनासह सत्ताधारीही जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते प्रवीण छेडा यांनी स्थायी समितीत केला. ही योजना काँग्रेसची आहे, योजनेचे फक्त लेबल बदलण्याचे काम सरकारकडून सुरू असल्याची टीकाही छेडा य़ांनी केली.
