मुंबई, दि. 9 : मुंबईकरांना सार्वजनिक वायफाय सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने “आपले सरकार मुंबई वाय-फाय”या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज आपल्या अधिकृत ट्विटर हॅन्डलवरुन ट्विट करून केला. या टप्प्यात पाचशे सार्वजनिक हॉटस्पॉट्स मुंबईकरांना उपलब्ध झाले आहेत.
आपले सरकार मुंबई वायफाय या प्रकल्पांतर्गत मुंबई शहरात 1 मे 2017 पर्यंत 1200 हॉटस्पॉट्स कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. या स्वरुपाचा हा भारतातील सर्वात मोठा प्रकल्प असून वापरकर्ते नागरिक आणि ‘वायफाय लोकेशन्स्’ची संख्या लक्षात घेता जगातील सर्वांत मोठ्या प्रकल्पांपैकी तो एक प्रमुख प्रकल्प असेल. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांना सार्वजनिक वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्धार केला होता. ‘मुंबई सिटी सर्व्हेलन्स प्रोजेक्ट’साठी उभारण्यात आलेल्या सुविधांचा वापर करुन ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. मुंबई सिटी सर्व्हेलन्स प्रकल्प गेल्या 2 ऑक्टोबर रोजी मुंबईकरांच्या सेवेत आला होता. त्याअंतर्गत वीज पुरवठा आणि कनेक्टीव्हिटीसह 2000 सर्व्हेलन्स पोल शहरात उभारण्यात आले आहेत. अतिशय कमी कालावधीत हा प्रकल्प कार्यन्वित झाला असून त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने 194 कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (एमआयटीसी) या पूर्णत: राज्य सरकारची मालकी असलेल्या कंपनीकडून त्याची अंमलबजावणी झाली आहे. ह्युलेट पॅकर्ड आणि फोर्टीनेट सारख्या नामांकित कंपन्यांच्या दर्जेदार तंत्रज्ञानातून शहरातील वायफाय ॲक्सेस पाँईटस् निर्मित करण्यात आले आहेत. यासाठी बँड विड्थ प्रोव्हायडर म्हणून महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड कार्यरत असून या प्रकल्पामध्ये लार्सन ॲण्ड टुब्रो यांनी सिस्टीम इंटीग्रेटर म्हणून भूमिका बजावली असून प्राईस वॉटर कुपर सल्लागाराच्या भूमिकेत आहेत.
आपले सरकार या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मुंबईकर त्यांच्या आसपास उपलब्ध असलेल्या वाय-फाय हॉटस्पॉटचा शोध घेऊ शकतात. या संकेतस्थळावर अशा सुमारे पाचशे हॉटस्पॉटची यादी उपलब्ध आहे. सद्यस्थितीत 31 जानेवारी 2017 पर्यंत वापरकर्त्यांना या सुविधेचा मुक्त लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही वेळेची अथवा डेटा क्षमतेची मर्यादा नाही.
आपले सरकार मुंबई वाय-फाय सुविधेमुळे डिजिटल पेमेंट या शासनाच्या महत्वाकांक्षी धोरणाला बळकटी मिळणार असून जनतेला शासकीय संकेतस्थळांच्या माध्यमातून सरकारशी संवाद साधणे सोपे होणार आहे. या वाय-फाय सुविधेला चाचणीच्या पहिल्या आठवड्यातच उदंड प्रतिसाद मिळाला असून सुमारे तेवीस हजारपेक्षा जास्त नागरिकांनी त्याचा उपयोग केला असून त्यांच्याकडून 2 टेराबाईट इतका डाटा वापरण्यात आला. या संपूर्ण प्रकल्पाचे शासनाच्या वतीने बारकाईने निरीक्षण करण्यात येणार आहे. वापरकर्त्यांना या सुविधेचा उत्तम अनुभव मिळण्याच्या दृष्टीने प्रणाली राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या प्रणालीसंदर्भातील प्रतिसाद कळविण्यासाठी ट्विटरवर @AS_Mum_WiFi हे हॅन्डल उपलब्ध आहे. या हॅन्डलवर येणारे प्रतिसाद आणि तक्रारी यांची प्राधान्याने दखल घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यात येणार आहे.
आपले सरकार मुंबई वायफाय या प्रकल्पांतर्गत मुंबई शहरात 1 मे 2017 पर्यंत 1200 हॉटस्पॉट्स कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. या स्वरुपाचा हा भारतातील सर्वात मोठा प्रकल्प असून वापरकर्ते नागरिक आणि ‘वायफाय लोकेशन्स्’ची संख्या लक्षात घेता जगातील सर्वांत मोठ्या प्रकल्पांपैकी तो एक प्रमुख प्रकल्प असेल. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांना सार्वजनिक वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्धार केला होता. ‘मुंबई सिटी सर्व्हेलन्स प्रोजेक्ट’साठी उभारण्यात आलेल्या सुविधांचा वापर करुन ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. मुंबई सिटी सर्व्हेलन्स प्रकल्प गेल्या 2 ऑक्टोबर रोजी मुंबईकरांच्या सेवेत आला होता. त्याअंतर्गत वीज पुरवठा आणि कनेक्टीव्हिटीसह 2000 सर्व्हेलन्स पोल शहरात उभारण्यात आले आहेत. अतिशय कमी कालावधीत हा प्रकल्प कार्यन्वित झाला असून त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने 194 कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (एमआयटीसी) या पूर्णत: राज्य सरकारची मालकी असलेल्या कंपनीकडून त्याची अंमलबजावणी झाली आहे. ह्युलेट पॅकर्ड आणि फोर्टीनेट सारख्या नामांकित कंपन्यांच्या दर्जेदार तंत्रज्ञानातून शहरातील वायफाय ॲक्सेस पाँईटस् निर्मित करण्यात आले आहेत. यासाठी बँड विड्थ प्रोव्हायडर म्हणून महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड कार्यरत असून या प्रकल्पामध्ये लार्सन ॲण्ड टुब्रो यांनी सिस्टीम इंटीग्रेटर म्हणून भूमिका बजावली असून प्राईस वॉटर कुपर सल्लागाराच्या भूमिकेत आहेत.
आपले सरकार या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मुंबईकर त्यांच्या आसपास उपलब्ध असलेल्या वाय-फाय हॉटस्पॉटचा शोध घेऊ शकतात. या संकेतस्थळावर अशा सुमारे पाचशे हॉटस्पॉटची यादी उपलब्ध आहे. सद्यस्थितीत 31 जानेवारी 2017 पर्यंत वापरकर्त्यांना या सुविधेचा मुक्त लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही वेळेची अथवा डेटा क्षमतेची मर्यादा नाही.
आपले सरकार मुंबई वाय-फाय सुविधेमुळे डिजिटल पेमेंट या शासनाच्या महत्वाकांक्षी धोरणाला बळकटी मिळणार असून जनतेला शासकीय संकेतस्थळांच्या माध्यमातून सरकारशी संवाद साधणे सोपे होणार आहे. या वाय-फाय सुविधेला चाचणीच्या पहिल्या आठवड्यातच उदंड प्रतिसाद मिळाला असून सुमारे तेवीस हजारपेक्षा जास्त नागरिकांनी त्याचा उपयोग केला असून त्यांच्याकडून 2 टेराबाईट इतका डाटा वापरण्यात आला. या संपूर्ण प्रकल्पाचे शासनाच्या वतीने बारकाईने निरीक्षण करण्यात येणार आहे. वापरकर्त्यांना या सुविधेचा उत्तम अनुभव मिळण्याच्या दृष्टीने प्रणाली राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या प्रणालीसंदर्भातील प्रतिसाद कळविण्यासाठी ट्विटरवर @AS_Mum_WiFi हे हॅन्डल उपलब्ध आहे. या हॅन्डलवर येणारे प्रतिसाद आणि तक्रारी यांची प्राधान्याने दखल घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यात येणार आहे.