आम्ही व्यक्त केलेल्या मताचा राज्य सरकारने गंभीर विचार करावा, त्यासाठी ठोस धोरण तयार करावे. असे सांगताना खंडपीठाने महापालिका, नगर परिषद हद्दीत किती मैदाने, उद्यान, शाळा व सरकारी हॉस्पिटल आहेत याची माहिती शासनाने गोळा करावी, अशी सूचनाही राज्य सरकारला केली.
प्रत्येक शहरात खेळासाठी मोकळी मैदाने आहेत. उद्याने आहेत. कदाचित भविष्यात ही मैदाने, उद्याने राहणार नाहीत. उद्यानात किंवा मैदानात गेल्यानंतर मुले मोकळेपणाने खेळतात. येणार्या पिढीला या मोकळेपणाचा आनंद घेण्यासाठी शासनाने पैसे खर्च करायला हरकत नाही. तेव्हा शासनाने ही भूखंडे वाचवण्यासाठी गंभीर विचार करायला हवा.
सूचना अमलात आणली जाईल
मोकळे भूखंड वाचवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. न्यायालयाने केलेल्या सूचनेनुसार नगरविकास सचिवांबरोबरच अन्य खात्यांच्या सचिवांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी हमी या वेळी सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी दिली.
