मुंबई दि 23 : डॉक्टरांवरील हल्ले ही निषेधार्ह बाब असून, या प्रकारच्या घटनांमधील हल्लेखोरांवर वेळोवेळी कारवाई करण्यात आली आहे. राज्य शासन डॉक्टरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून डॉक्टरांच्या सुरक्षेकरिता रुग्णालयांत येत्या आठ दिवसात सुरक्षारक्षक नेमले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये आणि सामान्यांचे हित लक्षात घेऊन डॉक्टरांनी संप तत्काळ मागे घेत कामावर रुजू व्हावे, असेही मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
मार्ड संघटनेच्या प्रतिनिधीसमवेत आज मंत्रालयातील समिती कक्षात यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आपली भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉक्टरांनी पुकारलेला संप तत्काळ मागे घेण्याचे आणि डॉक्टरांनी सामान्य नागरिकांचे हित लक्षात घेता कामावर तत्काळ रुजू होण्याचे आदेश दिले.
या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंग, बृहन्मुंबईचे महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सतीश माथुर, पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर, महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाचे महासंचालक संजय बर्वे, सह पोलीस आयुक्त देवेन भारती, वैद्यकीय संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे, जे.जे.हॉस्पीटलचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने, के.ई.एम हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे, ‘मार्ड’चे प्रतिनिधी डॉ. यशोवर्धन काबरा, डॉ. स्वप्नील मेश्राम, डॉ.अरुण जैस्वानी, डॉ.अनिकेत गायकवाड, डॉ.प्रशांत चांदेकर, डॉ.सागर कुल्लड उपस्थित होते.
आठ दिवसात सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येणार - वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या व्यक्तीविरुध्द हल्ले प्रतिबंध कायदा 28 एप्रिल 2010 पासून राज्यात लागू करण्यात आला आहे. हल्ले रोखण्यासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी विशेष तरतुदी तयार केल्या आहेत तसेच कायदाही केला आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून तरतूद करण्यात आली आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला करणाऱ्याला होणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षेची तरतूद वाढवण्यात आली आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला ही अत्यंत गंभीर बाब असून डॉक्टरांच्या सुरक्षेकरिता येत्या 8 दिवसांत सुरक्षा रक्षक पुरविले जाणार आहेत. तोपर्यंत गृह विभागाने रुग्णालयात सशस्त्र पोलिसांची नेमणूक करण्यात येईल. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि धुळे येथे पहिल्या टप्प्यात सुरक्षा रक्षक येत्या आठ दिवसात नेमले जातील आणि उर्वरित ठिकाणी लवकरच सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक करण्यात येईल. डॉक्टरांची सुरक्षिततेला प्राधान्य देत असताना रुग्णालयात अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी रुग्णालय परिसरातील पोलीस चौक्या सक्रिय करण्यात येतील.
राज्य पातळीवर समन्वय समिती नियुक्त करावी -राज्य शासनामार्फत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिव, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण संचालक, शासकीय वैद्यकीय महाविदयालयाचे अधिष्ठाता, बृहन्मुंबई रुग्णालयाचे प्रमुख आणि मार्डचे पदाधिकारी यांची राज्य समन्वय समिती गठित करण्यात यावी. या समितीने दर तीन महिन्यात एक बैठक घेऊन या बैठकीत दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपाय शोधावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी बैठकीत दिल्या.
राज्य शासन डॉक्टरांच्या पाठीशी - सामान्य नागरिकांच्या आणि गरिबांच्या हितासाठी डॉक्टरांनी संप तत्काळ मागे घ्यावा, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले की, डॉक्टरांनी संप केल्यावर गरीब जनतेचे हाल होतात. त्यामुळे डॉक्टरांनी संप करुन रुग्णांचे हाल करु नयेत. राज्य शासन डॉक्टरांच्या पाठीशी असून राज्य शासनाने प्रोॲक्टिव्ह होत डॉक्टरांच्या मागण्या पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे आता डॉक्टरांनी संप मागे घेत रुग्णसेवा द्यावी.
वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयामध्ये लिगल सेल तयार करावा -डॉक्टरांच्या मदतीसाठी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयामध्ये लीगल सेल तयार करण्यात येईल. या सेलमार्फत डॉक्टरांची बाजू मांडण्याचे काम न्यायालयामध्ये सक्षमपणे मांडण्यात येईल. आताच्या घटनेतही या सेलमार्फत डॉक्टरांना कायदेशीर सहकार्य राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल.
डॉक्टरचा वैद्यकीय खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार -शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि महानगरपालिका रुग्णालयातील ज्या डॉक्टरांवर हल्ला केला गेला, त्या डॉक्टरचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल. डॉक्टरांवरील हल्ल्यानंतर सर्व पोलीस ठाण्यांना सूचना काटेकोरपणे कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याच्या व असे अनुचित प्रकार घडू न देण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
वैद्यकीय रुग्णालयातील सिक्युरिटी ऑडिटला प्राधान्य देणार -राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविदयालये आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांचे सिक्युरिटी ऑडिट होणे, सर्व रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे तसेच सीसीटीव्ही मॉनिटर करणे यालाही प्राधान्य देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मार्ड संघटनेच्या प्रतिनिधीसमवेत आज मंत्रालयातील समिती कक्षात यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आपली भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉक्टरांनी पुकारलेला संप तत्काळ मागे घेण्याचे आणि डॉक्टरांनी सामान्य नागरिकांचे हित लक्षात घेता कामावर तत्काळ रुजू होण्याचे आदेश दिले.
या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंग, बृहन्मुंबईचे महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सतीश माथुर, पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर, महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाचे महासंचालक संजय बर्वे, सह पोलीस आयुक्त देवेन भारती, वैद्यकीय संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे, जे.जे.हॉस्पीटलचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने, के.ई.एम हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे, ‘मार्ड’चे प्रतिनिधी डॉ. यशोवर्धन काबरा, डॉ. स्वप्नील मेश्राम, डॉ.अरुण जैस्वानी, डॉ.अनिकेत गायकवाड, डॉ.प्रशांत चांदेकर, डॉ.सागर कुल्लड उपस्थित होते.
आठ दिवसात सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येणार - वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या व्यक्तीविरुध्द हल्ले प्रतिबंध कायदा 28 एप्रिल 2010 पासून राज्यात लागू करण्यात आला आहे. हल्ले रोखण्यासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी विशेष तरतुदी तयार केल्या आहेत तसेच कायदाही केला आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून तरतूद करण्यात आली आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला करणाऱ्याला होणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षेची तरतूद वाढवण्यात आली आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला ही अत्यंत गंभीर बाब असून डॉक्टरांच्या सुरक्षेकरिता येत्या 8 दिवसांत सुरक्षा रक्षक पुरविले जाणार आहेत. तोपर्यंत गृह विभागाने रुग्णालयात सशस्त्र पोलिसांची नेमणूक करण्यात येईल. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि धुळे येथे पहिल्या टप्प्यात सुरक्षा रक्षक येत्या आठ दिवसात नेमले जातील आणि उर्वरित ठिकाणी लवकरच सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक करण्यात येईल. डॉक्टरांची सुरक्षिततेला प्राधान्य देत असताना रुग्णालयात अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी रुग्णालय परिसरातील पोलीस चौक्या सक्रिय करण्यात येतील.
राज्य पातळीवर समन्वय समिती नियुक्त करावी -राज्य शासनामार्फत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिव, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण संचालक, शासकीय वैद्यकीय महाविदयालयाचे अधिष्ठाता, बृहन्मुंबई रुग्णालयाचे प्रमुख आणि मार्डचे पदाधिकारी यांची राज्य समन्वय समिती गठित करण्यात यावी. या समितीने दर तीन महिन्यात एक बैठक घेऊन या बैठकीत दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपाय शोधावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी बैठकीत दिल्या.
राज्य शासन डॉक्टरांच्या पाठीशी - सामान्य नागरिकांच्या आणि गरिबांच्या हितासाठी डॉक्टरांनी संप तत्काळ मागे घ्यावा, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले की, डॉक्टरांनी संप केल्यावर गरीब जनतेचे हाल होतात. त्यामुळे डॉक्टरांनी संप करुन रुग्णांचे हाल करु नयेत. राज्य शासन डॉक्टरांच्या पाठीशी असून राज्य शासनाने प्रोॲक्टिव्ह होत डॉक्टरांच्या मागण्या पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे आता डॉक्टरांनी संप मागे घेत रुग्णसेवा द्यावी.
वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयामध्ये लिगल सेल तयार करावा -डॉक्टरांच्या मदतीसाठी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयामध्ये लीगल सेल तयार करण्यात येईल. या सेलमार्फत डॉक्टरांची बाजू मांडण्याचे काम न्यायालयामध्ये सक्षमपणे मांडण्यात येईल. आताच्या घटनेतही या सेलमार्फत डॉक्टरांना कायदेशीर सहकार्य राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल.
डॉक्टरचा वैद्यकीय खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार -शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि महानगरपालिका रुग्णालयातील ज्या डॉक्टरांवर हल्ला केला गेला, त्या डॉक्टरचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल. डॉक्टरांवरील हल्ल्यानंतर सर्व पोलीस ठाण्यांना सूचना काटेकोरपणे कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याच्या व असे अनुचित प्रकार घडू न देण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
वैद्यकीय रुग्णालयातील सिक्युरिटी ऑडिटला प्राधान्य देणार -राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविदयालये आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांचे सिक्युरिटी ऑडिट होणे, सर्व रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे तसेच सीसीटीव्ही मॉनिटर करणे यालाही प्राधान्य देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
