मुंबई - मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीच्या अर्थसहाय्याचे वाटप करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती निधीच्या वाटपाची कार्यवाही करुन परिपूर्ण प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठविणार आहे.
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये मुख्यमंत्र्याचे सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव हे सदस्य तर सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित विभागाचे सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव हे सदस्य असतील. उपसचिव/सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-25) सदस्य सचिव आहेत.
मुख्यमंत्री यांच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार राज्यातील किंवा राज्याबाहेरील दु:खजनक परिस्थीतीत असणाऱ्या, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धर्मादाय किंवा तत्सम संस्था, निम सार्वजनिक स्वरुपाच्या संस्था किंवा संघटना यांना या निधीचे वाटप करण्यात येते. या निधीचा लाभ घेण्यासाठी प्राप्त झालेले अर्ज, प्रत्येक महिन्याला समितीसमोर स्थापन करण्यात येणार असून, समितीने मान्यता दिल्यानंतर परिपूर्ण प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदयांकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री धर्मदाय देणगी निधी अर्थसहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी पुढील निकषांची पूर्तता करण्यासाठीची नियमावली 04 मार्च 2017 च्या शासन निर्णयात सविस्तर देण्यात आली असून अधिक माहितीसाठी शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये मुख्यमंत्र्याचे सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव हे सदस्य तर सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित विभागाचे सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव हे सदस्य असतील. उपसचिव/सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-25) सदस्य सचिव आहेत.
मुख्यमंत्री यांच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार राज्यातील किंवा राज्याबाहेरील दु:खजनक परिस्थीतीत असणाऱ्या, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धर्मादाय किंवा तत्सम संस्था, निम सार्वजनिक स्वरुपाच्या संस्था किंवा संघटना यांना या निधीचे वाटप करण्यात येते. या निधीचा लाभ घेण्यासाठी प्राप्त झालेले अर्ज, प्रत्येक महिन्याला समितीसमोर स्थापन करण्यात येणार असून, समितीने मान्यता दिल्यानंतर परिपूर्ण प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदयांकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री धर्मदाय देणगी निधी अर्थसहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी पुढील निकषांची पूर्तता करण्यासाठीची नियमावली 04 मार्च 2017 च्या शासन निर्णयात सविस्तर देण्यात आली असून अधिक माहितीसाठी शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळाला भेट द्यावी.