विधीमंडळात आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना धनंजय मुंडे म्हणाले की, राज्यातल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून कर्जमाफीची आशा होती, ती आशा फोल ठरली आहे. राज्याचा विकासदर वाढत असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला आहे, परंतु विकासदर निश्चितीचे निकष बदलून सरकारने जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकली आहे. राज्यातील पिकांची हेक्टरी उत्पादकता घटत असताना सरकार उत्पादनवाढीचा करत असलेला दावा फोल आहे. गेल्यावर्षी शेतीकेंद्रीत अर्थसंकल्प सादर झाला व राज्यात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या, हे सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे फलित आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी अर्थसंकल्पात कोणताही दिलासा नाही. यातून सरकारची असंवेदनशीलता दिसते, असे मुंडे म्हणाले.
नोटाबंदीनंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, छोटे-मोठे व्यापारी, व्यावसायिक, मध्यमवर्गीय माणूस सरकारकडे आशेने पाहत होता, परंतु सरकारने या सगळ्यांची निराशा केली आहे. सिंचनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यात आलेला नाही, सिंचनक्षेत्र वाढवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राज्यपाल महोदयांनी सरकारवर टीका केल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मेट्रो, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी व इतर नागरी प्रकल्पांवर मोठा खर्च दाखवला आहे, परंतू तीथेही विकासाची गती धीमी आहे, असे मुंडे यांनी सांगितले.
गेल्या अर्थसंकल्पातील तरतूदीच्या केवळ 46 टक्के निधी हे सरकार खर्च करु शकले आहे. जनतेच्या हिताची काळजी घेण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयानेही सरकारवर वारंवार ताशेरे ओढल्याकडेही मुंडे यांनी त्यांचे लक्ष वेधले. स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे साहेबांच्या स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याबद्दल त्यांनी खेद व संताप व्यक्त केला.
