अर्थसंकल्पानंतर विधानभवनाबाहेर प्रसारमाध्यमांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील यांनी अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांचा स्वप्नभंग झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले की, या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले तर विश्वासघात मिळाला, फसवणूक मिळाली, प्रतारणा मिळाली, अपेक्षाभंग मिळाला, यु-टर्न मिळाला, वचनभंग मिळाला आणि आश्वासनांची गाजरे मिळाली. सभागृहात शेतकरी कर्जमाफीसाठी टाळांचा गजर सुरू होता. परंतु, अर्थमंत्र्यांनी बळीराजाच्या स्वप्नाला हरताळ फासल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पाचे इतके राजकीय भाषण मागील अनेक वर्षांत ऐकण्यात आलेले नाही. सत्ताधाऱ्यांना ‘मन की बात’ची इतकी सवय झाली आहे की, आता कोणतेही भाषण ते निवडणुकीतील भाषणाच्या शैलीतच ठोकतात, असा टोला विखे पाटील यांनी लगावला. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात ‘नमामि चंद्रभागा’चा संदर्भ वापरला होता. त्याचा समाचार घेताना विरोधी पक्षनेत्यांनी ‘बळीराजा म्हणतो आधी बुडवा यांना, आणि मग म्हणा नमामि चंद्रभागा’, या शब्दात अर्थमंत्र्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले.
2016-17 च्या अर्थसंकल्पात हे वर्ष 'शेतकरी स्वाभिमान वर्ष' म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र 2016 मध्ये 3 हजारांहून अधिक तर 2017 च्या पहिल्या 2 महिन्यात सुमारे 400 शेतकरी आत्महत्या झाल्या. या सरकारने शेतकऱ्यांना स्वाभिमानाने जगण्यासाठी काहीही दिले नाही. कर्जमाफी देण्याचे आपलेच आश्वासन देखील ते पाळू शकले नाहीत, याचे स्मरण राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी करून दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या फलनिष्पत्तीवर सरकार मौन का बाळगते, अशी विचारणा त्यांनी केली. जलयुक्त शिवार योजना मुळातच सदोष पद्धतीने राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे त्याचा अपेक्षीत परिणाम दिसून येत नाही. कदाचित त्यामुळेच या योजनेतून तुलनात्मक जलसाठा किती झाला, याबद्दल आर्थिक पाहणीत व अर्थसंकल्पीय भाषणात सोयीस्कर मौन बाळगण्यात आले, असा आरोप विखे पाटील यांनी केला.
सरकारला शेतकऱ्यांच्या वेदना कळल्या असत्या तर आज अर्थसंकल्पात कर्जमाफी जाहीर झाली असती. अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी थातूरमातूर योजना जाहीर केल्या व त्याचे उदात्तीकरण करताना “लाभेल माझ्या बळीराजाला सन्मानाचा घास” अशा वल्गना केल्या. मात्र प्रत्यक्षात या सरकारने शेतकऱ्यांना सन्मानाचा घास तर दिलाच नाही. पण् शेतकऱ्यांचे जगणेही हिरावून घेतले, अशा कठोर शब्दांत विखे पाटील यांनी कर्जमाफीबद्दल सरकारच्या उदासीनतेवर संताप व्यक्त केला.
दरम्यान, आज सकाळी त्यांनी भाजप-शिवसेना शिष्टमंडळाच्या नवी दिल्ली वारीवरही सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून नेमके काय मागायचे, याचा कोणताही ठोस प्रस्ताव तयार न करताच हे शिष्टमंडळ केवळ डॅमेज कंट्रोलसाठी दिल्लीला गेले. उत्तर प्रदेशचे कोणतेही शिष्टमंडळ दिल्लीला गेले नाही. पण् त्या राज्यात शेतकरी कर्जमाफी होणार असल्याची घोषणा स्वतः केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेत केली. दुसरीकडे महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ दिल्लीला गेल्यावर त्यांना मात्र केवळ आश्वासनच मिळाले.
महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार होते. परंतु, पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाला का वेळ दिली नाही, याचे उत्तर महाराष्ट्राच्या जनतेला मिळाले पाहिजे. उत्तर प्रदेशला न मागताही कर्जमाफी मिळाली आणि दरवर्षी 3 हजार शेतकरी आत्महत्या होऊनही महाराष्ट्राला फक्त आश्वासनांचे गाजर मिळाले. हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठा विश्वासघात म्हणून नोंदला जाईल, असे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
शनिवारी अर्थसंकल्पापूर्वी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी आक्रमकपणे शेतकरी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सकाळी विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर जोरदार निदर्शने केली. त्यानंतर विधानसभेतही हीच मागणी रेटून धरण्यात आली. राज्याचे अर्थमंत्री अर्थसंकल्प मांडत असताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी टाळाच्या गजरात शेतकरी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली होती.
