मुंबई - शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आग्रह धरणाऱ्या विधानसभेतील 19 आमदारांचे सरकारने केलेले निलंबन घटनाविरोधी आहे. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असून सरकारने लोकशाहीचा खून पाडला आहे. या आमदारांचे निलंबन तात्काळ मागे घेण्याबाबत सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने आज राज्यपालांची भेट घेऊन केली.
राज्यपालांची भेट घेतलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळामध्ये विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी विधीमंडळ पक्षाचे नेते अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधान परीषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, शरद रणपिसे, शशिकांत शिंदे, अबु आझमी, जोगेंद्र कवाडे, विक्रम काळे, अमरसिंह पंडीत, संजय दत्त, आदी पन्नासहून अधिक आमदारांचा समावेश होता. यावेळी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात सरकार शेतकऱ्यांच्यासंदर्भात संवेदनशून्य झाले असून लोकशाहीविरोधी वागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दुष्काळानं पिडीत, कर्जबाजारी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला कर्जमाफीच्या माध्यमातून न्याय देण्याची मागणी विरोधी पक्ष सातत्याने करीत आहे. मात्र, सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वीच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नसल्याचे जाहिर केले. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात कर्जमाफी जाहीर करुन दिलासा मिळावा यासाठी विरोधी पक्षाने अर्थसंकल्प सादर होताना विधायक मार्गाने केलेले आंदोलन समर्थनीय आहे. सरकार आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष कर असून बहुमताच्या जोरावर आवाज दाबत आहे. आज 19 आमदारांचे निलंबन करुन सरकारने लोकशाहीला काळीमा फासला आहे. त्यामुळे या आमदारांना न्याय देऊन लोकशाही पुनर्स्थापित करण्याबाबत, तसंच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
राज्यपालांची भेट घेतलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळामध्ये विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी विधीमंडळ पक्षाचे नेते अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधान परीषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, शरद रणपिसे, शशिकांत शिंदे, अबु आझमी, जोगेंद्र कवाडे, विक्रम काळे, अमरसिंह पंडीत, संजय दत्त, आदी पन्नासहून अधिक आमदारांचा समावेश होता. यावेळी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात सरकार शेतकऱ्यांच्यासंदर्भात संवेदनशून्य झाले असून लोकशाहीविरोधी वागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दुष्काळानं पिडीत, कर्जबाजारी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला कर्जमाफीच्या माध्यमातून न्याय देण्याची मागणी विरोधी पक्ष सातत्याने करीत आहे. मात्र, सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वीच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नसल्याचे जाहिर केले. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात कर्जमाफी जाहीर करुन दिलासा मिळावा यासाठी विरोधी पक्षाने अर्थसंकल्प सादर होताना विधायक मार्गाने केलेले आंदोलन समर्थनीय आहे. सरकार आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष कर असून बहुमताच्या जोरावर आवाज दाबत आहे. आज 19 आमदारांचे निलंबन करुन सरकारने लोकशाहीला काळीमा फासला आहे. त्यामुळे या आमदारांना न्याय देऊन लोकशाही पुनर्स्थापित करण्याबाबत, तसंच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
