मुंबई, 7 एप्रिल - गेल्या 2 वर्षात 2 लाख 75 हजार शेतकऱ्यांना कृषीपंपासाठी वीज कनेक्शन दिले असून त्यांनतर आलेल्या मागणीनुसार पुन्हा नवीन 2 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना कृषीपंपासाठी वीज कनेक्शन देण्यात येणार आहेत. यासाठी तीन हजार कोटी लागणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
आ. सुजितसिंग ठाकूर व अन्य विधान सदस्यांनी नियम 260 अन्वये विचारलेल्या प्रस्तावाच्या उत्तरात ऊर्जामंत्र्यांनी ही माहिती दिली. या चर्चेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले की आगामी मार्च 2018 पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन देणार आहोत. 17 हजार कोटींची थकबाकी असूनही एकाही शेतकऱ्याचे वीज कनेक्शन या सरकारने खंडित केले नाही.
शेतकऱ्यांकडील 17 हजार कोटीची थकबाकी, पाणीपुरवठा योजनांवरील थकबाकी, पथदिव्यांची थकबाकी हा महसूल मिळाला तर मोठया प्रमाणात कामे होतील. यानंतर ज्या विभागातून येणाऱ्या वसुलीचा पैसा त्याच विभागावर खर्च करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. दीनदयाळ योजनेसाठी केंद्रशासनाने 2100 कोटींचा निधी दिला आहे. त्यातून फीडर विलगीकरण करण्यात येत आहेत. अजूनही 700 फीडर विलगीकरण व्हायचे आहेत. येत्या दीड वर्षात ही कामे पूर्ण होईल, असे ही ऊर्जामंत्री म्हणाले.
शहरी भागातील वीजपुरवठा यंत्रणा सुधारण्यासाठी केंद्र शासनाने 2500 कोटी रुपये दिले आहेत. अनेक कामांचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. येत्या 2 वर्षात राज्यात साडेचार हजार कोटींची कामे होत आहेत. गेल्या 30 मार्च रोजी 23055 मे.वॅ.ही राज्यातील विजेची सर्वोच्च मागणी ठरली. एवढी मागणी असतानाही यंत्रणा कुठेही कमजोर ठरली नाही. कोणताही अपघात झाला नाही याकडेही ऊर्जामंत्र्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
शेतकऱ्यांना 12 तास दिवसा अखंडीत वीज मिळावी म्हणून सोलर कृषी फिडरची योजना तयार होत आहे. आधी या योजनेसाठी 52 कोटी खर्च होणार होता. तो प्रस्ताव आता 8 ते 10 कोटीत होणार आहे. लाईनमनच्या सर्व जागा भरण्यासाठी एक ग्रामपंचायत एक विद्युत व्यवस्थापक ही संकल्पना आणली आहे. आजही राज्यातील 19 लाख परिवारांना वीज मिळत नाही. आदिवासी भागात 100 टक्के लोकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी 1400 कोटी खर्च लागणार आहे. हा सर्व खर्च करण्यासाठी वसूली होण्याची गरज आहे. त्याशिवाय हा कारभार चालणारच नाही, असे ही ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले.
राज्यातील शेतकऱ्यांकडे कृषीपंप वीज बिलाची थकबाकी पुढील प्रमाणे - अकोला 244 कोटी, बुलढाणा 720 कोटी, वाशिम 278, अमरावती 618, यवतमाळ 686, औरंगाबाद 1267, जालना 882, बारामती 712, सातारा 173, सोलापूर 2021, भिवंडी 138, चंद्रपूर 39, गडचिरोली 28, भंडारा 65, गोंदिया 39, धुळे 571, जळगाव 1464, नंदूरबार 366, पालघर/वसई 16, कोल्हापूर 94, सांगली 358, बीड 1038, लातूर 670, उस्मानाबाद 834, नागपूर 73, वर्धा 93, हिंगोली 461, नांदेड 894, परभणी 587 , अहमदनगर 2123, मालेगाव 516, नाशिक 511, पूणे 236.
