मुंबई, 7 एप्रिल - राज्यात विजेची दरवाढ करण्याचा अधिकार फक्त वीज नियामक आयोगालाच (एमईआरसी) आहे. शासन विजेची दरवाढ कधीच करीत नाही. राज्यातील जनतेला कमीत कमी दराने वीज मिळावी यासाठी छत्तीसगडच्या धर्तीवर वीज निर्मिती करण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान सभेत दिली.
आ. सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, विकास कुंभारे, डॉ मिलिंद माने व अन्य आमदारांनी विचारलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेच्या उत्तरात ऊर्जामंत्र्यांनी सविस्तर माहिती दिली. वीज नियामक आयोग सुनावणीत ग्राहकांच्या सूचना मान्य करीत नाही, असे सांगताना आ. सुधाकर देशमुख यांनी अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीजेचे दर अधिक असून वीज गळतीचा 9 हजार कोटींचा भुर्दंड ग्राहकांवरच टाकला जातो, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
या प्रश्नाच्या उत्तरात ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, वीज नियामक आयोगाला वीजदर ठरवण्याचा अधिकार आहे. शासन आयोगाला केवळ सूचनाही करुन शकत नाही. आयोगासमोर यंदा 56,372 कोटीच्या प्रशासकीय खर्चाची याचिका महावितरणने सादर केली असता आयोगाने फक्त 9,172 कोटीच्या खर्चाला मान्यता दिली. सर्वच वस्तूंच्या दरात जी नैसर्गिक 4 टक्के वाढ होते त्यापेक्षाही कमी वीज दरवाढ यंदा करण्यात आली आहे. 1.20 ते 2 टक्के एवढीच दरवाढ झाली आहे. महावितरणने पुन्हा प्रशासकीय खर्चाची याचिका आयोगासमोर सादर केली आहे. महावितरण प्रशासकीय खर्चाची याचिका 4 वर्षाच्या खर्चासाठी सादर करीत असते. हा खर्च केवळ एक वर्षाचा नसतो हे ही ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
वीज निर्मितीसाठी लागणारा खर्च हा कमी असला तरच दर वाढत नाहीत. राज्यातील नाशिक, परळी, पारस या केंद्रासाठी ओरिसातून कोळसा आणावा लागला. कोळसा वाहतुकीसाठी होणारा खर्च बराच आहे. या खर्चात कपात करुन महानिर्मितीने एक हजार कोटींची बचत केली आहे. कोराडी आणि चंद्रपूर या केंद्रांना जवळच्या कोळसा खाणीतून कोळसा उपलब्ध होतो. परिणामी या दोन्ही ठिकाणी निर्माण होणारी वीज स्वस्त दरात पडते, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.
वीज गळतीच्या प्रश्नावर बोलताना, ऊर्जामंत्री म्हणाले- वीज गळती कमी करण्याचा प्रयत्न आपण करीत आहोत. पण महावितरणमधील अनास्था गळती कमी न होण्यास कारणीभूत आहे. असे असले तरी बऱ्याच प्रमाणात गळती कमी करण्यात यश आले आहे. येत्या 3 वर्षात वीज गळती 15 टक्के पर्यंत आणली जाईल.
या प्रश्नाच्या उत्तरात ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, वीज नियामक आयोगाला वीजदर ठरवण्याचा अधिकार आहे. शासन आयोगाला केवळ सूचनाही करुन शकत नाही. आयोगासमोर यंदा 56,372 कोटीच्या प्रशासकीय खर्चाची याचिका महावितरणने सादर केली असता आयोगाने फक्त 9,172 कोटीच्या खर्चाला मान्यता दिली. सर्वच वस्तूंच्या दरात जी नैसर्गिक 4 टक्के वाढ होते त्यापेक्षाही कमी वीज दरवाढ यंदा करण्यात आली आहे. 1.20 ते 2 टक्के एवढीच दरवाढ झाली आहे. महावितरणने पुन्हा प्रशासकीय खर्चाची याचिका आयोगासमोर सादर केली आहे. महावितरण प्रशासकीय खर्चाची याचिका 4 वर्षाच्या खर्चासाठी सादर करीत असते. हा खर्च केवळ एक वर्षाचा नसतो हे ही ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
वीज निर्मितीसाठी लागणारा खर्च हा कमी असला तरच दर वाढत नाहीत. राज्यातील नाशिक, परळी, पारस या केंद्रासाठी ओरिसातून कोळसा आणावा लागला. कोळसा वाहतुकीसाठी होणारा खर्च बराच आहे. या खर्चात कपात करुन महानिर्मितीने एक हजार कोटींची बचत केली आहे. कोराडी आणि चंद्रपूर या केंद्रांना जवळच्या कोळसा खाणीतून कोळसा उपलब्ध होतो. परिणामी या दोन्ही ठिकाणी निर्माण होणारी वीज स्वस्त दरात पडते, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.
वीज गळतीच्या प्रश्नावर बोलताना, ऊर्जामंत्री म्हणाले- वीज गळती कमी करण्याचा प्रयत्न आपण करीत आहोत. पण महावितरणमधील अनास्था गळती कमी न होण्यास कारणीभूत आहे. असे असले तरी बऱ्याच प्रमाणात गळती कमी करण्यात यश आले आहे. येत्या 3 वर्षात वीज गळती 15 टक्के पर्यंत आणली जाईल.
