'एनसीपीसीआर'चे सदस्य यशवंत जैन म्हणाले की, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची स्वातंत्र्याच्या ७0 वर्षांनंतर अंमलबजावणी न होणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे विवाह करताना वयाचा दाखला आता अत्यावश्यक करण्यात येत आहे. पुरोहित किंवा विवाह लावणारा धर्मगुरू अथवा घरातील कोणत्याही जबाबदार व्यक्तीने लग्नाच्या वेळी दारक - दारिकांच्या वयाचे प्रमाणपत्र दाखवले पाहिजे. त्यामुळे बालविवाह प्रथा मोडीत निघण्यास मदत होईल, असे जैन यांनी नमूद केले. या मुद्दय़ावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी 'एनसीपीसीआर'ने गेल्या २५ एप्रिल रोजी एका बैठकीचे आयोजन केले होते. यात कायदा व न्याय मंत्रालय, विधी आयोग आणि काही कायदेविषयक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. तत्पूर्वी गत फेब्रुवारी महिन्यात तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद व आंध्रमधील विजयवाड्यात 'एनसीपीसीआर'ने विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. आंध्रात पंचायतींमध्ये विवाह नोंदणी होत आहे. या वेळी वयाचे प्रमाणपत्र दाखवणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे बालविवाह रोखण्यात यश मिळत असल्याचे जैन यांनी ठासून सांगितले.
