मुंबई (जेपीएन न्यूज) - महापालिकेच्या कामकाजाचे लेखापरिक्षण करण्यास प्रशासन उदासिन आहे. गेल्या २० वर्षापासून कार्यअहवाल सादर न करणे ही प्रशासनाची उदासिनता असून स्थायी समितीच्या हक्कावर अतिक्रमण करणारी आहे, असा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी करत प्रशासनाला धारेवर धरले. दरम्यान, येत्या तीन महिन्यात कार्यअहवाल सादर करावेत तसे कार्यादेश खातेप्रमुखांना द्यावेत, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी प्रशासनाला दिले.
स्थायी समिती, वैधानिक समित्यांचा लेखाजोखा महापालिका प्रशासनाने दर तीन महिन्याने करावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे. तरीही कार्यअहवाल सादर करण्यास प्रशासन विलंब झाला आहे. यासंर्दभात पालिकेने निवेदन सादर केले. या निवदेनावर बोलताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारला. कधीपासून लेखापरिक्षण कार्यअहवाल प्रलंबित आहे, याची सविस्तर माहिती द्यावी अशी मागणी भाजपचे मनोज कोटक यांनी केली. गेल्या २२ वर्षापासून परिक्षण कार्यअहवाल सादर न करणे ही प्रशासनाची उदासिनता असून हा प्रकार चुकीचा आहे. स्थायी समितीच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारा किंवा स्थायी समितीला दुर्लक्षित करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे का, आयुक्तांनी तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे ठराव आहे मग ठरावांनुसार २० वर्षे कार्यअहवाल सादर का केला नाही, प्रशासनाला ही बाब गांभिर्यांने घेण्याची गरज वाटत नाही का, इतकी वर्ष कार्यअहवाल विचारात न घेता अर्थसंकल्प सादर कसा काय केला जातो, असे अनेक प्रश्न नगरसेवकांनी मांडले.
ऑडिटविना अर्थसंकल्प मंजूर होवू देणार नाहीऑडिटमध्ये टाळाटाळ करून जनतेच्या पैशाचा गैरव्यवहार केला जातो आहे. त्यामुळे मुंबईच्या विकासाला खिळ बसत असून पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन मिळून मुंबईचे नुकसान सुरु आहे. पालिका कार्यअहवाल सादर न केल्यास अर्थसंकल्प मंजूर होवू देणार नाही, असा इशारा कॉंग्रेसचे रवी राजा यांनी दिला.
आमचा लढा पारदर्शकतेसाठीचआमचा लढा हा पारदर्शकतेसाठी असून आता आम्ही पाहरेकरी म्हणून करीत आहोत. लेखा परीक्षण झाले नाही हा प्रकार गंभीर आहे. जनतेच्या कराच्या रुपाने आलेल्या पैशाचा योग्य हिशोब ठेवला गेलाच पाहिजे. याबाबत आम्ही जाब विचारणारच, असे भाजपचे मनोज कोटक यांनी सांगितले.
