ए विभागातील कुलाबा, फोर्ट परिसरात पालिकेने वाहनतळ धोरणाची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. विभागात १८ वाहनतळांवर सध्या पार्किंग सुरू केले जाते. इमारतींच्या बाजूच्या रस्त्यांवर पार्क केल्या जाणाऱ्या वाहनांकडून मासिक दोन ते तीन हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येतात. मात्र या पार्किंग धोरणावरून भाजपमध्ये फूट पडल्याचे चित्र आहे. भाजपचे आमदार राज पुरोहित यांनी बुधवारी ए विभागाचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांची भेट घेऊन निवासी व व्यावसायिक अशा दोन्ही पार्किंग धोरणाला विरोध केला. सार्वजनिक वाहनतळावरील पार्किंग शुल्क महाग असून ते सामान्यांना परवडणारे नाही. या वाहनतळांवर कंत्राटदाराची मक्तेदारी निर्माण झाल्यास पार्किंग माफिया निर्माण होण्याची भीती राज पुरोहित यांनी व्यक्त केली. मात्र येथील भाजपचे स्थानिक नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी पालिकेच्या नव्या धोरणाला पाठिंबा देत हे धोरण रहिवाशांसाठी चांगले असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या धोरणामुळे रस्त्यांवरील अवैध पार्किंग बंद होणार असून गाड्या उभ्या करून चालणारे गैरप्रकार बंद होतील, असे नार्वेकर यांचे म्हणणे आहे. आमदारांच्या विरोधात नगरसेवकांने भूमिका मांडल्याने राज पुरोहीत संतप्त झाले असून त्यांनी नगरसेवक नार्वेकर यांना समन्स बजावण्याच्या सूचना पक्ष वरिष्ठांकडे केल्याचे समजते. दरम्यान कुलाब्यातील ८० टक्के गृहनिर्माण संस्थांनी या धोरणास पाठिंबा देणारे पत्र पालिकेला पाठवल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
ए विभागात एकूण ५४ किमी रस्ते आहेत. पूर्वी या विभागातील वाहनतळातून मिळणारे उत्पन्न एक कोटी २५ लाख होते. मात्र, आता नव्या वाहनतळ धोरणानुसार इमारतींबाहेरील वाहनतळातून ६० ते ७० लाख रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. तसेच व्यावसायिक ५४ वाहनतळांतून सुमारे चार कोटी २५ लाख रुपये पालिकेला उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. यात दोन वर्षाने शुल्कवाढ होण्याची शक्यता आहे.
धोरण ऐच्छिकच -
इमारतींबाहेरच्या रस्त्यांवरील वाहनतळ कुणासाठीही सक्तीचे नाही ते ऐच्छिक आहे. आपल्या इमारतीबाहेरच्या रस्त्यावर वाहनतळ हवे असल्यास रहिवाशांनी पालिकेशी संपर्क साधावा. तसेच जागा योग्य वाटल्यास वाहतूक पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन तेथे वाहनतळ सुरू करता येईल. या वाहनतळातून गृहनिर्माण संस्थेला काही प्रमाणात आर्थिक फायदा ही होईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
