जागतिक दर्जाचे शहर व भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची ओळख आहे. भारतातील छोट्या राज्यांच्या तुलनेत मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प मोठा आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प मागील वर्षापर्यंत ३७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा होता. यावर्षी त्यात कपात केल्याने हा अर्थसंकल्प २६ हजार कोटी रुपयांचा घरात आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने कितीही बजेट फुगवले किंवा कमी केले तरी एकूण अर्थसंकल्पापैकी २३ ते ३० टक्के रक्कम खर्च करण्यात प्रशासनाला यश येत आहे. यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध बँकांमधील ठेवींचे प्रमाण वाढले असून पालिकेच्या सध्या विविध बँकांमध्ये ६१ हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या ठेवी आहेत.
मुंबई महानगरपालिका एकीकडे घोषित केलेल्या अर्थसंकल्पाचा निधी खर्च करत नसताना जो निधी खर्च करते त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. महापालिकेत नाले सफाई, रस्ते, डेब्रिज सारखे घोटाळे उघड झाले आहेत. घोटाळ्यांची चौकशी होऊन यात सहभागी असलेले अधिकारी, कंत्राटदार, थर्ड पार्टी ऑडिटर यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. अनेक जण तुरुंगाची हवा खात असून कंत्रादारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे अधिकारी आणि भ्रष्ट कंत्राटदार यांच्यावर वचक बसायला हवा होता. परंतू आजही सुरु असलेल्या अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या मिलीभगतने सुरु असलेल्या कामा वरून असा वचक बसलेला दिसत नाही.
मुंबई महापालिकेच्या एसडब्लूडी (पर्जन्य जल वाहिन्या) विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कामांचे आरटीआय मधून जाहिद शेख यांनी माहिती मागवली होती, या माहितीमध्ये सन २०१४ मध्ये १६८ व १८२ या निविदेमधून रफी नगर, बैंगणवाडी, बाप हेरिटेज, ज्ञानसाधना हायस्कुल नाल्याच्या बाजूने संरक्षण भिंत बांधणे, नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याचे कंत्राट आर. ई. इन्फ्रा.ला देण्यात आले. या नाल्याचे काम करण्यासाठी नाल्याचे पाणी अडवणे गरजेचे होते. यासाठी मुंबईमधील बिल्डरांच्या कामाच्या ठिकाणच्या मातीचा कचरा, डेब्रिज आर. ई. इन्फ्रा. या कंत्राटदाराने प्रति गाडी २३०० ते २५०० रुपये घेऊन तब्बल १०७०० ट्रिप गाड्या रफी नगर नाल्यात टाकून घेतला.
महानगरपालिकेकडून सी अँड डी ची परवानगी न घेता बेकायदेशीर मातीचा कचरा, डेब्रिज एखाद्या ठिकाणी टाकल्यास प्रति गाडी २० हजार रुपये दंड घेतला जातो. आर. ई. इन्फ्राने १०७०० गाड्या डेब्रिज आणि माती रफी नगर नाल्यात टाकली. २० हजार रुपये प्रति गाडी प्रमाणे आर.ई. इन्फ्राकडून २१४ कोटी रुपयांचा दंड महापालिकेने वसूल करायला हवा होता. परंतू पालिकेच्या एसडब्लूएम विभागातील अधिकारी, एम पूर्व विभाग यामधील अधिकाऱ्यांचे आर्थिक लागेबांधे असल्याने आर. ई. इन्फ्राकडून एक रुपयाही दंड वसूल केलेला नाही.
तसेच मुंबई मधून ठीक ठकाणी डेब्रिज आणि मातीचा कचरा १०७०० गाड्यांमध्ये भरण्यात येऊन रफी नगर नाल्यात आर.ई. इन्फ्राचे काम सुरु असलेल्या ठिकाणी खाली करण्यात आल्या. याबदल्यात पालिकेच्या एम पूर्व विभागातील एसडब्लूएम व एसडब्लूएमच्या विभागीय कार्यालयाला या १०७०० गाड्या खाली करण्यासाठी प्रति ट्रिप ५२५ रुपये शुल्क भरावे लागते. १०७०० गाड्यांसाठी ५२५ रुपयांप्रमाणे ५६ लाख १७ हजार ५०० रुपये इतर शुल्क होते. हे शुल्कही महापालिकेने आर. ई. इंफ्राकडून वसूल केलेला नाही. या नाल्यातील डेब्रिज आणि माती नालेसफाईमधील गाळ म्हणून मुंबईमधील इतर ठिकाणच्या नाले सफाई करणाऱ्या कंत्राटदारांना एका गाडीसाठी २३०० रुपये या दराने विकला जात आहे.
दुर्गा सेवा संघ व रफी नगर येथील नाला रुंदीकरणात २७४ झोपडीधारक बाधित होत आहेत. त्यापैकी ९१ झोपडीधारक पात्र ठरले असून १८३ अपात्र ठरले आहेत. ९१ पैकी सर्वेक्षण पडताळणीनुसार १९ व हस्तांतरण सापेक्ष १३ असे आणखी ३२ झोपडीधारक अपात्र ठरल्याने फक्त ५९ झोपडीधारक पात्र ठरले होते. पुरवणी परिशिष्ट २ क्रमांक १ प्रमाणे १८३ अपात्र झोपडीधारकांपैकी ८ झोपडी धारक पात्र ठरले. पुरवणी परिशिष्ट २ क्रमांक २ प्रमाणे २०७ अपात्र झोपडीधारकांपैकी पैकी १ झोपडीधारक पात्र ठरल्याने २०६ झोपडीधारक अपात्र ठरल्याने २७४ पैकी ६८ झोपडीधारक पात्र ठरले असल्याचा उल्लेख (सआ/एम-पूर्व/५८५/स.सा./ववअ.दिनांक २८/१२/२०१६) पत्रात करण्यात आला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या एम पूर्व विभागातील वसाहत अधिकारी, एम पूर्व विभाग कार्यालय, एसडब्लूडी विभाग यांच्या संगनमताने २७४ पैकी आधी ५९ व नंतर यात वाढ होऊन ६८ झोपडया पात्र करण्यात आल्या. या झोपड्या पात्र करताना एका घरामागे ५ लाख रुपये पालिका अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचा आरोप जाहिद शेख यांनी केला आहे. या झोपड्या पात्र केल्यावर झोपडी धारकांना एमएमआरडीएच्या इमारतीमध्ये एमएमआरडीएची परवानगी न घेता घरे दिली आहेत. महापालिकेने या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन बेकायदेशीर रित्या केल्याने या झोपडी धारकांना आजही वीज आणि पाणी मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे.
मुंबई महानगरपालिका एखादे कंत्राट देताना दुसऱ्या कोणत्याही सब कंत्राटदाराला नेमू नये अशी अट घालते. इथे या अटीचा व शर्तीचा भंग करण्यात आला आहे. या कामाचे आर. ई. इन्फ्राने सब कंत्राट दिले आहे. कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्यात येते तसेच कंत्राटदाराकडून बँक ग्यारेंटी घेतली जाते. या कामाच्याबाबत अकाउंट्स ऑफिसर (एफआरडी) यांनी दिनांक १५/ ७ / २०१५ ला FRD / I / SWD/ ७२२/ २०१५-१६ या क्रमांकाचे पत्र कार्यकारी अभियंता (SWD) पूर्व उपनगरे झोन ५ यांना पाठवले आहे. यात बँक ग्यारेंटी किंवा कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली नसल्याचे म्हटले आहे.
या कामासाठी आर. ई. इन्फ्रा. प्रा. लि., राम बिल्डर, बुकॉन इंजिनियर्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., ए. बी. इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि., आर. के. ब्रदर्स या ५ कंत्राटदारांनी टेंडर भरले होते. यामध्ये आर.ई. इन्फ्राने कामाच्या अंदाजित रकमेपेक्षा १७ टक्के कमी दराने निविदा भरल्याने आर.ई. इन्फ्राला सदर काम देण्यात आले. मुंबई महापालिकेकडे टेंडर भरणाऱ्या ५ कंपन्या तसेच टेंडर ज्या कंपनीला दिले आहे त्या आर. ई. इन्फ्राचेही कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र मुंबई महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचे आरटीआयमधून कळविण्यात आले आहे.
मुंबई महानगरपालिका जे काम कंत्राटदारांना देते त्याचे कागदपत्रे महापालिकेकडे उपलब्ध नाहीत, कंत्राटदाराने बँक ग्यारेंटी भरलेली नाही, कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही, महापालिकेसह प्रदूषण, वन, कोस्टल इत्यादी विभागाच्या परवानग्या न घेता कामे केली जातात, पैसे घेऊन ज्यांना पात्र केले अश्या शॉपदी धारकांना लाईट आणि पाणी नसलेल्या इमारतीमध्ये बेकायदेशीर रित्या पुनर्वसन केले जाते इतक्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असताना पालिका आयुक्त अजोय मेहता, पालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी बघ्याची भूमिका का घेत आहेत असा प्रश्न जाहिद शेख यांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने सत्ताधारी शिवसेना, पारदर्शकतेचे पहारेकरी असलेली भाजपा आणि विरोधी पक्षात असलेली काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्ष, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना या भ्रष्टाचारा विरोधात आवाज उचलणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
