रानडे म्हणाले की, या आधीच औद्योगिक लवादाने १३ आॅक्टोबर २०१४ रोजी महापालिकेला २ हजार ७०० कामगारांना कायम करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गेलेल्या महापालिकेची याचिका २२ डिसेंबर २०१६ रोजीच फेटाळून लावण्यात आली, शिवाय २ हजार ७०० कामगारांना महापालिकेने कायम कामगार म्हणून पगाराच्या फरकासह २००७ सालापासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायम करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता. तो २१ मार्च २०१७ रोजी संपला असून, या तीन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णयाला कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे सर्व कामगार नेमणूक पत्र घेण्यासाठी मुख्यालयाबाहेर जमल्याचे रानडे यांनी सांगितले.
२४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या किमान वेतनाप्रमाणे १४ हजार ७०० रुपये महापालिकेने दिलेले नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून वाढीव किमान वेतनाची थकबाकी ही प्रती कामगार १ लाख ३२ हजार रुपये इतकी आहे. ही थकबाकी देण्याचा निर्णय कामगारमंत्र्यांनी या आधीच जाहीर केला आहे. त्याला महापालिकेने संमतीही दर्शवली. मात्र, पालिका निर्णयांची पायमल्ली करत असल्याने, कामगार पालिकेवर थडकले.
