मुख्यमंत्री म्हणाले की, मालकाची फसवणूक होऊ नये म्हणून देशात सर्वप्रथम गृहनिर्माण नियामक बिलांतर्गत नियम तयार केलेले आहेत. या नियमांतर्गत सगळे दस्तावेज करणे, प्रमाणपत्र तयार करणे, ठेवी करणे आदी कामे होतील. गोरेगावमधील प्रकरणात मालक आणि विकासक यांच्यात करार झाला आहे. या करारात नमूद केलेल्या नियमांचे पालन केले नसल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
जुन्या इमारतीना नाहरकत प्रमाणपत्र मिळाले नाही आणि त्यांचा पुनर्विकास करावयाचा आहे, अशा इमारतींना ते प्रमाणपत्र का मिळाले नाही, त्याची कारणे शोधावी लागतील. किरकोळ असल्यास तरतूद करण्यात येईल अन्यथा धोरणात्मक निर्णय घेऊन एफएसआयचा लाभ देता येईल का, याचा विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
