अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही कर्जमाफी जाहीर न केल्याबद्दल त्यांनी सरकारवर जोरदार तोफ डागली. अधिवेशन संपल्यानंतर दोन्ही विरोधी पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विखे पाटील म्हणाले की, उत्तर प्रदेश सरकार कोणत्याही मॉडलचा अभ्यास करायला गेले नाही. तिथे मुख्यमंत्री बनलेल्या एका साधुबुवाने अवघ्या 16 दिवसात अभ्यास करून कर्जमाफी जाहीर केली. पण् महाराष्ट्रातील पंतांना अभ्यास करुन निर्णय घ्यायला अडीच वर्षात मुहूर्त मिळू नये, हे दुर्देव आहे.
यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कर्जमाफीच्या एकमेव मागणीने गाजले. परंतु, या अधिवेशनातून महाराष्ट्राला केवळ विश्वासघात मिळाला, वचनभंग मिळाला, प्रतारणा मिळाली, फसवणूक मिळाली आणि शब्दच्छल मिळाला. महाराष्ट्राच्या 56 वर्षांच्या इतिहासात शेतकऱ्यांप्रती अनास्था असलेले असे सरकार पहिल्यांदाच पहायला मिळाल्याचा हल्लाबोल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांची परिस्थिती उत्तर प्रदेशपेक्षा गंभीर असताना उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी झाली. उत्तर प्रदेशला 36 हजार कोटी देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत 36 चा आकडा का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. कर्जमाफीबाबत या सरकारची भूमिका प्रामाणिक नाही. त्यामुळे कधी ते केंद्राच्या मदतीने कर्जमाफी करणार असल्याचे सांगतात. कधी स्वबळावर कर्जमाफी करू, असे म्हणतात. मध्यंतरी दिल्लीला शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याचा इव्हेंट केला, त्यांनी आता अभ्यास सुरू असल्याची सबब सांगितली जाते. असा शब्दांचा खेळ करीत या सरकारने कर्जमाफीचा ‘फूटबॉल’ करून ठेवल्याचे टीकास्त्र विरोधी पक्षनेत्यांनी सोडले.
कर्जमाफी झाली तर शेतकरी आत्महत्या थांबतील का, याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी या अधिवेशनात मागितली होती. त्याचाही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चांगलाच समाचार घेतला. त्यांनी जळगाव जिल्ह्याच्या धरणगाव तालुक्यातील बिलखेडे गावातील निंबा साहेबराव पाटील नामक शेतकऱ्याचा सात-बारा पत्रकारांना दाखवला. त्यावर त्या शेतकऱ्याने स्पष्ट शब्दांत कर्जमाफी मिळाली तर आत्महत्या करणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे लिहून दिले आहे. खरे तर सरकारने अशी हमी मागणे बौद्धिक दिवाळखोरीच आहे. परंतु, कर्जमाफीसाठी सरकारची ही अटसुद्धा पूर्ण करायला शेतकरी तयार आहेत. यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य,कर्जमाफीची निकड आणि सरकारची अपरिपक्वता दिसून येते, असे ते म्हणाले.
शेतकरी कर्जमाफीबाबत शिवसेना वारंवार सोयीनुसार भूमिका बदलत असल्याचा आरोप राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. महाराष्ट्रात कर्जमाफीसाठी विधानभवनापासून रस्त्यापर्यंत संघर्ष सुरू असताना राज्यात शिवसेना मंत्रिमंडळ फेरबदलात तर संसदेत त्यांच्या खासदारांची विमान प्रवासबंदी उठवण्यासाठी वाद घालण्यात व्यस्त होती. शिवसेनेला शेतकरी कर्जमाफीपेक्षा आपल्या खासदाराची विमानवारी महत्वाची वाटली. त्यासाठी त्यांनी संसदेत केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्र्यांची कॉलर पकडण्याचे धाडस दाखविले. पण् शेतकरी कर्जमाफीसाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची कॉलर पकडण्याचे धाडस शिवसेनेला दाखवता आलेले नाही. यावरुन त्यांचा शेतकऱ्यांप्रतीचा कळवळा बेगडी असल्याचे स्पष्ट होते, असा हल्ला त्यांनी चढवला.
भारतीय जनता पक्ष विधिमंडळात विरोधकांची मुस्कटदाबी करीत असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. शेतकरी कर्जमाफीसाठी आक्रमक झालो म्हणून सरकारने 19 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे हा मुद्दा घेऊन विरोधकांना रस्त्यावर उतरावे लागले. विधिमंडळाच्या इतिहासात विरोधकांची इतकी मुस्कटदाबी आणि उपेक्षा कधीही झाली नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळवून देण्यात अजून यश आलेले नसेल. पण् या सरकारने संपुष्टात आणलेली शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची अपेक्षा पुन्हा जिवंत करण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी ठरल्याचे ते म्हणाले.
15 एप्रिलपासून संघर्ष यात्रेचा दुसरा टप्पा निश्चित झाला असून, कर्जमाफीची लढाई पुढील काळात अधिक आक्रमक करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकरी कर्जमाफी, शेतीमालाचे भाव, शासकीय खरेदीबाबत अनास्था आणि सरकारचे एकंदर नकारात्मक धोरण, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळे पुढील काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.
विरोधी पक्षांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे व संघर्ष यात्रेला मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रचंड प्रतिसादामुळे सरकार प्रचंड दबावात आले आहे. त्यामुळेच अधिवेशनाच्या सुरूवातीला योग्य वेळी कर्जमाफी करू, असे सांगणारे मुख्यमंत्री अधिवेशनाच्या शेवटी अचानक अभ्यासाला लागल्याचा आव आणत आहेत. परंतु, कर्जमाफीचे उत्तर प्रदेश मॉडल महाराष्ट्राला मान्य नसून,येथील शेतकऱ्यांची पीक कर्जे आणि शेतीविकास, जोडधंदे किंवा अवजारे, उपकरणे व यंत्रांसाठी घेतलेली सर्व कर्ज माफ झाली पाहिजे. नियमीत भरणा झालेली आणि थकीत, अशी सर्व कर्जांचा त्यामध्ये समावेश असावा, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
