दारूबंदीचा आर्थिक बोजा दारू न पिणाऱ्यांवर कशाला ? - राधाकृष्ण विखे पाटील - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

18 May 2017

दारूबंदीचा आर्थिक बोजा दारू न पिणाऱ्यांवर कशाला ? - राधाकृष्ण विखे पाटील

रत्नागिरी दि. 18 मे 2017 - युती सरकारची आर्थिक बेशिस्त व नियोजनाचा अभाव वारंवार दिसून आला असून, नवे आर्थिक स्त्रोत निर्माण करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे महसूल वाढीकरिता सर्वसामान्य जनतेचा खिसा कापण्याचा धंदा या पाकिटमार सरकारने सुरू केल्याची घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केली.


संघर्ष यात्रेदरम्यान गुरूवारी सकाळी रत्नागिरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. रक्ताच्या वारसाला मालमत्ता हस्तांतरीत करण्याकरिता ग्रामीण भागात 4 टक्के तर शहरी भागात 5 टक्के मुद्रांक शुल्क लावण्याच्या निर्णयावर त्यांनी हल्लाबोल केला. सर्वसामान्य नागरिक आयुष्यभर परिश्रम करून मुलाबाळांना देण्यासाठी थोडीफार मालमत्ता उभी करतात. परंतु, त्याच्या बक्षीसपत्रावरही डोळा ठेवणे सरकारला शोभत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावरील दारू दुकाने बंद केली म्हणून सरकारचे महसुली नुकसान झाले. दारूबंदीचा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी या सरकारने दारू न पिणाऱ्यांच्या खिशात हात घातला असून, हे अन्यायकारक असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.

हे सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किंमतीचा योग्य फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळवून देऊ शकले नाही. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलची नुकतीच दरकपात केली असता राज्य सरकारने त्यावर पुन्हा करवाढ झाली. जीएसटी येण्यापूर्वीच हे सरकार भरमसाठ पद्धतीने करवाढ करणार असेल तर जीएसटी लागू झाल्यानंतर जनतेचे किती आर्थिक शोषण होईल? याची कल्पनाही करवत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

संघर्ष यात्रेच्या चौथ्या टप्प्यात गुरूवारी संघर्ष यात्रेने रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्याचा दौरा केला. प्रारंभी विखे पाटील यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. सुनिल तटकरे, पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष आ. प्रा. जोगेंद्र कवाडे आदी नेत्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, राज्यातील 27 जिल्ह्यांचा प्रवास करून चार टप्प्यांच्या संघर्ष यात्रेची सांगता झाली असली तरी शेतकरी कर्जमाफीसाठी संघर्ष थांबणार नाही. गोंदिया, अहमदनगर व नांदेड या तीन जिल्ह्यांमध्ये लवकरच शेतकऱ्यांच्या विशाल जाहीर सभा घेण्याचे निश्चित झाले आहे. प्रारंभी विरोधी पक्षांच्या संघर्ष यात्रेवर टीका करणारे सत्ताधारी पक्ष आता यात्रा काढत आहेत. याचाच अर्थ संघर्ष यात्रेमुळे सरकार दबावात आले असून, हा लढा असाच सुरू राहिला तर शेतकऱ्यांना नक्कीच कर्जमाफी मिळेल, असा विश्वासही विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

Post Bottom Ad