आर. ई. ला कंत्राट देण्याचा एसडब्लूडी विभागाचा डाव स्थायी समितीने उधळला -
मुंबई / अजेयकुमार जाधव -
मुंबई महानगरपालिकेत झालेल्या नालेसफाई घोटाळ्यात दोषी ठरल्याने आर. ई. इंफ्रा या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. दोन वर्षांपूर्वी काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारावर पालिका अधिकारी आजही मेहरबान असल्याने आर. ई. इंफ्राचे नाव वापरून देव ईंजिनियर्सला नव्याने कंत्राट देण्याचा एसडब्लूडी विभागाचा डाव स्थायी समितीत उधळून लावण्यात आला आहे. सदर प्रस्ताव स्थायी समितीत नॉट टेकन करून आर. ई. इंफ्राला स्थायी समीतीचे दरवाजे बंद करण्यात आले आहेत.
मुंबईत दोन वर्षांपूर्वी नालेसफाई घोटाळा उघड झाला. या घोटाळ्यात पहिल्यांदा ज्या तीन कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले त्यामध्ये आर. ई. इंफ्रा. चे नाव आहे. एखाद्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकल्यावर त्याला दिलेले काम काढून घेतले जाते. त्या ठिकाणच्या कामासाठी नव्याने टेंडर काढून इतर कंत्राटदाराकडून काम करून घेतले जाते. काळया यादीतील कंत्राटदाराला नव्याने कोणतेही काम दिले जात नाही. तरीही महापालिकेतील भ्रष्ट एसडब्लूडीच्या अधिकाऱ्यांनी गोवंडीच्या रफिक नगर नाल्याचे व अहिल्या बाई होळकर नाल्याचे आर. ई. इंफ्राला दिलेले काम आजही सुरूच ठेवले. आर. ई.कडून कोणतीही बँक ग्यारेंटी किंवा कागदपत्रांची पूर्तता न करताच हे कंत्राट देण्यात आले. कंत्राटदाराने नाल्यात आणून टाकलेली माती आणि चिखल पुन्हा कसा नालेसफाईच्या कंत्रादाराना विकला जात असल्याचा तसेच कंत्राटदाराकडून पालिका अधिकारी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क , दंड वसूल करत नसल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते जाहिद शेख यांनी शोधून काढले. यात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचे मीडियामधून सातत्याने प्रसिद्ध होत होते.
रफिक नगर नाल्याच्या कामात करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार होत आहे हे मीडियामधून उघड होत असले तरी गेंड्याची कातडी ओढून बसलेल्या पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, दक्षता विभाग, एसडब्लूडी, एम पूर्व विभाग यांनी याबाबत चौकशी करण्यास दुर्लक्ष केले आहे. इतकेच नव्हे तर काळ्या यादीत टाकलेल्या आर. ई. इंफ्राचे नाव वापरून पूर्व उपनगरातील एल, एम पूर्व व एम पश्चिम विभागातील नलिका मोरीचे पेटिका मोरीमध्ये रूपांतर करण्याचे व सध्याच्या पेटिका मोरींचे पुणर्बांधकाम, पुनर्रचना करण्यासाठीच्या ६ कोटी ७२ लाखांचे कंत्राट देव इंजिनियर्सला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. आर. ई. इंफ्राला दोन वर्षांपूर्वी काळ्या यादीत टाकले असताना त्याचे नाव व त्याने केलेली कामे पुढे करून देव इंजिनीअर्सला काम का दिले जात आहे असा प्रश्न उपस्थित करत सदर प्रस्ताव नॉट टेकन करण्याची मागणी भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. यामुळे देव इंजिनिअर्सच्या मार्फत आर. ई. इंफ्राला मिळणारे कंत्राट मिळण्या आधीच रद्द झाले आहे. तसेच यापुढे आर.ई. इंफ्राचे नाव पुढे करून किंवा वापरून कोणत्याही कंत्राटदाराला काम मिळणार नसल्याने पालिका प्रशासनालाही आर. ई. इंफ्राचा उल्लेख असलेले प्रस्ताव आणताना विचार करावा लागणार आहे.
