मुंबई, दि. ४ : महिला व बाल विकास विभागातील विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पदे भरणे गरजेचे असून रिक्त पदे भरण्याची आणि पदोन्नतीबाबतची प्रक्रिया तात्काळ सुरु करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.
सहयाद्री राज्य अतिथीगृहात महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाच्या राज्यमंत्री विद्याताई ठाकूर, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पाचे आयुक्त लहू माळी, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक इंद्रा मालो यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात ९७ हजार ४७५ अंगणवाड्या मंजूर आहेत. राज्यातील काही अंगणवाड्यांना बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समिती, नाबार्ड, मानव विकास मिशन, आदिवासी उप योजना, अल्पसंख्यांक आयोगाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्या निधीतून अंगणवाड्यांचे काम अधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालून पूर्ण करुन घ्यावे. बालकांच्या पोषण व आहारविषयक दर्जात सुधारणा करण्यासाठी तसेच बालमृत्युचे व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्यादृष्टीने अंगणवाडी केंद्रातून पुरक पोषण आहार देण्याबाबत त्यांनी सूचना दिल्या.
राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने तृतीयपंथी हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ स्थापन करण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरु करावी असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी कर्मचारी यांनी क्षेत्रीय पातळीवर प्रचार, प्रसिध्दी करुन शेवटच्या घटकापर्यंत योजना सोप्या पध्दतीने सांगावी. ही योजना बी.पी.एल. व ए.पी.एल. कुटुंबात जन्मास येणाऱ्या मुलीच्या नावे २१ हजार रुपये एवढी रक्कम आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवणूक लाभार्थी मुलीस वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर १ लाख रुपये एवढी रक्कम देण्यात येते. कुटुंबातील सर्व सदस्यांबरोबर गावालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेमुळे मुलींच्या जन्माचे स्वागत करण्यासाठी आर्थिक लाभ मिळणार असल्याने मुलींचा जन्मदर वाढण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही योजना कालबाह्य झाल्याचे सुचविले त्यावर मंत्री मुंडे यांनी विचार करुन निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले. विभागातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन महिलांना कौशल्य विकास योजना, महिला बचत गट तसेच मुद्रा बँक योजना अशा माध्यमातून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मंत्री मुंडे यांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, मनौधैर्य योजना, राज्यातील निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, दत्तक संस्था, बालगृह, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण किशोरी शक्ती योजना, सबला योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसह महिला बाल विकास योजनांच्या सर्व योजनांचा सविस्तर आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.
