व्यावसायिक सरोगसीवर सरसकट बंदी चुकीची - प्रस्तावित कायद्यात बदलाची गरज - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

व्यावसायिक सरोगसीवर सरसकट बंदी चुकीची - प्रस्तावित कायद्यात बदलाची गरज

Share This

मुंबई - प्रस्तावित सरोगसी कायदयातील अनेक तरतुदी चुकीच्या असून सरसकट व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालणे चुकीचे आहे असे मत, मान्यवरांनी परिसंवादात व्यक्त केले. इनफर्टिलिटी स्पेशॅलिस्ट ड़ॉ. संदीप माने लिखीत सरोगसी ड्रिम्स कम ट्रु या इंग्रजीतील पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. मुंबई विद्यापीठाच्या माजी उपकुलगुरू डॉ. स्नेहलता देशमुख, जेष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, नवाकाळ दैनिकाच्या संपादिक जयश्री खाडीलकर पांडे तसेच ग्रंथालीचे विश्वस्त सुदेश हिंगलासपुरकर यानी सरोगसी कायद्यावर आयोजित परिसंवादात भाग घेतला. ओरिजीन फौंडेशनतर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन मुंबई मराठी पत्रकार संघात करण्यात आले होते.


डॉ, संदीप माने यांच्या मातोश्री वासंती माने, वडील विश्वास माने, स्वामी योगचीत्तम सरस्वती, गझलनवाज भिमराव पांचाळे तसेच सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती झालेले पालक, सरोगेट माता व मुंबईतील अनेक डॉक्टर्स याप्रसंगी उपस्थित होते. प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. वृत्तनिवेदीका वासंती वर्तक यानी कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन केले.

परिसंवादात बोलताना सर्वच मान्यवरांनी व्यावसायिक सरोगसी कायद्याला विरोध केला. प्रत्येक स्त्रीचा मातृत्व हा हक्क आहे. वैद्यकीय अडचणी असल्यामुळे मुल होत नसल्यास दत्तक मुल घेणे किंवा सरोगसी हाच पर्याय अशा दांपत्यापुढे राहितो. सगळ्याच सरोगट मातांची यात फसवणूक होते असे म्हणणे चुकीचे राहील, अशा महिलांच्या आरोग्याची चांगली काळजी घेऊन त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी काही उपाय सूचवता येईल, असे मत स्नेहलता देशमुख, कुमार केतकर यानी व्यक्त केले. नवीन प्रस्तावित कायद्यानुसार घरातील मुलगी, सून, नणंद यानी सरोगसी मदरसाठी पुढे यावे असे सूचवले आहे, हे सरसकट चुकीचे आहे. सर्वसामान्यपणे घरातील दुसरी स्त्री अशा गोष्टींसाठी कितपत तयार होईल असा प्रश्न आहे. शिवाय मूल घरातच वाढत असल्याने भावनिक गुंतागुंत देखील होऊ शकते. आत्ता सरोगसी मदर व बायोलॉजीकल दांपत्य यांच्यात भावनिक नाते कोणतेही ठेवले जात नाही. सरोगसीसाठी तयार असलेल्या महिलाना न्याय मिळण्यासाठी एखादे कॉन्ट्रक्ट करण्याएवजी तिची आरोग्याची तसेच आर्थिक काळजी घेणारे एग्रीमेंट करून घ्यावे, तिला मिळणारा पैशाचा विनियोग कसा होतो आहे हे तपासण्याची गरज असल्याचे मत नवाकाळच्या संपादिका जयश्री खाडीलकर यानी व्यक्त केले.

सरोगट माताना लुबाडले जाते, त्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होते असा आरोप होत आहे. नवीन कायद्या करताना त्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमावी, त्यांचे विचार, सूचना घेऊन सरकारने नवीन कायदा करावा असे स्नेहलता देशमुख यानी सूचवले.

या व्यवहारात पैसा हा देखील महत्वाचा आहे. हे आर्थिक व्यवहार चांगल्या पध्दतीने केले तर, ते दांपत्य, डॉक्टर्स तसेच सरोगट मदर या सगळ्याना न्याय मिळेल. मुल दत्तक घेणे हा प्रकार आता समाजाने स्विकारला आहे, सरकारने त्यासाठी कायदा केला आहे त्यानुसार काम होते आहे. मग सरोगसीवर देखील सर्वसहमतीने कायदा करण्याची गरज आहे. प्रस्तावित कायद्यातील जाचक तरतुदी रध्द करण्याबाबत समाजात जनजागृती होण्याची गरज असून सोशल मिडीयाचा वापर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी करावा लागेल असे कुमार केतकर यानी सूचविले.

ग्रंथालीचे सुदेश हिंगलासपुरकर यानी सरोगसीच्या नवीन कायद्यातील तरतूदीना विरोध दर्शवित डॉ. संदीप माने लिखीत पुस्तकाचे मराठी तसेच इतर भाषात प्रकाशन करण्याची तयारी दाखवली. वंधत्वाची समस्या जगभरात वाढत चालली आहे त्याबद्दल जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचे हिंगलासपुरकर यानी सांगितले.

सरोगसीवरील प्रस्तावित कायद्यात लग्नाला पाच वर्षे होऊनही मुल होत नसल्यास सरोगसीचा पर्याय, घरातील मुलगी, सून, नणंद वगैरेनी सरोगट मदर बनावे, समलैंगिक संबंध ठेवत असलेल्या तसेच एकल पालकाना सरोगसीचा पर्याय नसेल अशा अनेक तरतूदी यात ठेवण्यात आल्या आहेत. ज्या महिला सरोगट माता बनण्यासाठी तयार होतात, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन आर्थिक शोषण होऊ नये यासाठी चांगल्या तरतूदी करण्याची गरज परिसंवादात व्यक्त करण्यात आली. नवीन कायद्याबाबत सूचना, तक्रार असल्यास त्या सरकारपर्यंत पोचण्यासाठी दबाव गट तयार व्हायला हवा, व्यापक जनजागृती चळवळ उभारायला हवी असे मत मान्यवरांचे झाले.

गर्भाशय भाड्याने देणे, रेंट अ वूम्ब सारख्या वाक्यानी मातृत्वाचा अपमान होत आहे. भारतात मातृत्व शब्द आदराने घेतला जातो. ज्याप्रमाणे आपल्या शरीराला गरज भासल्यास दुसऱयाचे रक्त, अवयव घेता येते तसे स्त्रीला तिच्या उदरात मुल वाढवणे शक्य होत नसेल तर, दुसऱया मातेने तिच्या उदरात मूल वाढवणे आणि त्यासाठी योग्य तो मोबदला घेणे यात गैर काहीच नाही असाही सूर परिसंवादात निघाला.

संदीप माने यानी प्रस्तावित सरोगसी बिलाबाबत नागरिकानी त्यांच्या सूचना, info@theoriginfoundation.com या ईमेल वर पाठव्याव्यात असे आवाहन केले आहे.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages