मुंबई, दि. 22 मे 2017 -
राज्यात कुपोषण आणि बालमृत्यूची समस्या सतत गंभीर होत असताना आदिवासी, दलित, महिला व बालकांचे घटनात्मक पालक असलेले सरकार या समस्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळेच मागील वर्षभरात 9 हजार बालमृत्यू झाले असून, हे सरकारच त्यांचे मारेकरी असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भात आरोग्य विभागाच्या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील यांनी सरकारवर तोफ डागली. ते म्हणाले की, भूक व दारिद्र्य हे कुपोषणाचे मूळ कारण आहे. रोजगार मिळवून देण्यात हे सरकार अपयशी ठरले. मनरेगाअंतर्गत रोजगाराची निर्मिती करता आली नाही. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 6-6 महिने प्रलंबित आहे. त्यांना प्रवास भत्ताही मिळत नाही. अंगणवाडी सेविका आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करतात, तेव्हा प्रशासनाकडून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. कुपोषणाशी झटणारी यंत्रणाच जर अशा पद्धतीने पिचली जात असेल तर सरकरा बालमृत्यू कसे रोखणार? असा सवाल त्यांनी केला.
कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या प्रश्नावर आम्ही राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना भेटून परिस्थितीचे गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आणून दिले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी राज्य सरकारला निर्देशही दिले. पण शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. याच प्रश्नावर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. परंतु, हे सरकार संवेदनशून्य असून, कुपोषण रोखण्याची व बालमृत्यू थांबविण्याची त्यांची मानसिकताच नाही, अशी टीका विखे पाटील यांनी केली.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण व बालमृत्यू अशा ज्वलंत समस्यांबाबत सरकार अनास्था दाखवते आहे. गेल्या तीन वर्षात नऊ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तर 2016 मध्ये बालमृत्यूचीही संख्या 9 हजारांहून अधिक आहे. या सरकारला जनतेला जगवायचे आहे की नाही? असा सवाल उपस्थित करुन हे सरकार जनतेचे मारेकरी असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
