दरवर्षी होणार 160 कोटी रुपयांची बचत -
मुंबई दि. 19 : केंद्र शासनाच्या एनर्जी एफीशिएन्सी सर्व्हिसेस लि. मार्फत (ईईएसएल) राज्य शासनाच्या इमारतींना कमी वीज वापरणारी आधुनिक वीज उपकरणे मोफत बसविण्यात येणार असून यातून दरवर्षी सुमारे 160 कोटी रुपयांची 100 दशलक्ष युनिटची वीजबचत होणार आहे.केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 20 मे 2017 रोजी मुंबई येथे राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात गोयल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र शासनाची एनर्जी एफीशिएन्सी सर्व्हिसेस लि. (ईईएसएल) आणि महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभागा दरम्यान या अनुषंगाने सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात येणार आहे.
या सामंजस्य करारानुसार राज्य शासनाच्या एक हजार पाचशे अनिवासी इमारती उर्जा कार्यक्षम करण्यात येणार आहेत. या इमारतींमध्ये उर्जा बचतीसाठी लागणाऱ्या साधनांकरिता सुमारे सव्वातीनशे कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक ईईएसएलमार्फत करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाला कोणतीही भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार नाही हे या उपक्रमाचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. ईईएसएलकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीची परतफेड वीजबचतीतून होणाऱ्या रकमेतून तीन वर्षात टप्प्या-टप्प्याने केली जाणार आहे.
ईईएसएल मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमात शासकीय इमारतींमधील पारंपरिक वीजेचे दिवे, ट्यूबलाईट्स बदलून त्याऐवजी एलईडी दिवे, जुन्या फॅनऐवजी उर्जा बचत करणारे बीईई फाईव्ह स्टारचे पंखे, जुन्या पथदिव्यांऐवजी एलईडी पथदिवे,जुन्या वातानुकूलन यंत्रांऐवजी उर्जा कार्यक्षम वातानुकूलन यंत्रे बसविण्यात येणार आहेत.
