भूसंपादन संस्थेकडून भूसंपादनाचे प्रस्ताव दस्तऐवजासह प्राप्त झाल्यावर भूमिसंपादन अधिनियम, 1894 व नवीन भूसंपादन कायदा ‘न्याय नुकसान भरपाई मिळविण्याचा आणि भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम-2013’मध्ये नमूद तरतुदीनुसार भरपाईची अंशत: किंवा पूर्णत: रक्कम भूसंपादन संस्थेने भरणा केल्याशिवाय भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करता येत नाही.
भूसंपादनाचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अधिसूचना निर्गमित करणे, संयुक्त मोजणी करणे, अधिकार अभिलेख उपलब्ध करुन घेणे, हितसंबंधितांना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे ऐकणे, भूसंपादन संस्थेचे त्यावर अभिप्राय घेणे व मूल्यांकन अहवाल घेणे, प्रारुप निवाडा तयार करणे, निवाडा मंजूर करुन घेणे, निवाडा घोषित करणे आदी विविध कार्यवाही ही भूसंपादन संस्था नगर भूमापन अधिकारी, उपनिबंधक, तहसीलदार, जमीनमालक आदी वेगवेगळ्या यंत्रणांशी संबंधित असून त्या- त्या यंत्रणेकडून संबंधित बाबींची पूर्तता झाल्यानंतरच भूसंपादन प्रकरणे निवाडा तयार करण्यात येतो व नुकसान भरपाईची रक्कम विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्या मंजुरीने निवाडा घोषित केला जातो. या कारणांमुळे निवाडा घोषित करण्यास विलंब होत असतो.
सध्या मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. 7 यांच्याकडे बृहन्मुंबई महापालिकेचे 16 तर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त 4 भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे 56 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
तपशील - मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत कलम 19 खालील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यावर - 2, संयुक्त मोजणीवर प्रलंबित- 12, जमीन मालकांच्या दाखल दाव्यावर अभिप्राय येण्याच्या कारणांनी - 21, प्रारूप निवाडा तयार करण्यावर प्रलंबित - 9, प्रारूप निवाडा मंजुरीवर प्रलंबित -1, निवाडा घोषित करण्यावर प्रलंबित - 2, निधी उपलब्ध होण्यावर प्रलंबित - 1, न्याय प्रविष्ठ प्रकरणे - 4, भूसंपादन संस्थेस ताबा देण्यावर प्रलंबित - 1, प्रकरण भूसंपादन संस्थेला परत करण्यावर प्रलंबित - 3 असे एकूण 56 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. तसेच मुंबई शहर विभागात संयुक्त मोजणीवर प्रलंबित - 8, जमीन मालकांच्या दाखल दाव्यावर अभिप्रायासाठी प्रलंबित - 7, न्याय प्रविष्ठ प्रकरणे - 1, असे एकूण 16 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
