मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबई शहरातील विविध आरक्षणाचा विकास करण्यासाठी जमीन भूसंपादन जिल्हाधिकारी तर्फे केले जाते. कित्येक वर्षापासून भूसंपादनाचे तब्बल 166 प्रस्ताव जिल्हाधिका-यांनी लटकवले असून यासाठी महापालिकेने 540 कोटी अदा केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई महानगरपालिकेने दिली आहे. या प्रस्तावात शाळा, मनोरंजन मैदान, खेळाचे मैदान, डीपी रोड, मार्केट, पार्किंग लॉट सारखे महत्त्वाचे विकास कामे रखडलेली आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियोजन खात्यास भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिका-यांकडे प्रलंबित प्रस्तावाची माहिती मागितली होती. विकास नियोजनाच्या विविध जन माहिती अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 166 भूसंपादनाचे प्रस्ताव मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांसकडे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 7,59,027.43 वर्ग मीटर इतकी जमीन भूसंपादित करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जमिनीची निश्चित केलेल्या किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम पालिकेने अदा केली असून ती तब्बल 539 कोटी 75 लाख 16 हजार 990 इतकी आहे.
अनिल गलगली हे कुर्ला एल वॉर्डातील रस्त्यांच्या विकास कामासाठी पालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असताना त्यांच्या लक्षात आले की जिल्हाधिका-यांकडून होणाऱ्या चालढकल वृत्तीमुळे आरक्षण असलेल्या जमिनीचा विकास होत नाही. गलगली हे साकीनाका येथील लाठीया रबर मार्ग जो मीठी नदी ओलांडत एअरपोर्टला जोडतो आणि कुर्ला स्टेशन आणि बीकेसीला जोडणा-यां लियाकत अली मार्ग विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. नेमके घोडे कोठे अडले आहे, याची माहिती घेण्यासाठी जेव्हा गलगली यांनी प्रयत्न केला तेव्हा जिल्हाधिका-यांचा रोल लक्षात आला. आजच्या घडीला ज्या वॉर्डात असे प्रस्ताव वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत त्यात सर्वाधिक प्रस्ताव हे अंधेरी पश्चिम येथील के वेस्ट वॉर्डात असून त्याची संख्या 21 आहे. त्यानंतर 8 ए वॉर्ड, 1 बी वॉर्ड, 3 सी वॉर्ड, 11 डी वॉर्ड, 13 ई वॉर्ड, 2 एफ साऊथ वॉर्ड, 1 एफ नॉर्थ वॉर्ड, 2 जी साऊथ वॉर्ड, 2 जी नॉर्थ वॉर्ड, 2 एच वेस्ट वॉर्ड, 4 एच ईस्ट वॉर्ड, 10 के ईस्ट वॉर्ड, 9 पी साऊथ वॉर्ड, 12 पी नॉर्थ वॉर्ड, 4 आर साऊथ वॉर्ड, 9 आर सेंट्रल वॉर्ड, 20 आर नॉर्थ वॉर्ड, 5 एल वॉर्ड, 8 एम ईस्ट वॉर्ड, 4 एन वॉर्ड, 7 एस वॉर्ड आणि 8 टी वॉर्ड अशी क्रमवारी आहे.
अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की मुंबईचा विकास खऱ्या अर्थाने करण्यासाठी जे विविध आरक्षण प्रस्तावित आहे त्याचा विकास युद्धपातळीवर करणे गरजेचे असून जिल्हाधिका-यांस भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ करण्याचे आदेश द्यावेत.
