नवी दिल्ली - न्या. कर्णन यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या काही विद्यमान न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. यासंबंधीची तक्रार त्यांनी थेट प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे केली होती. सुप्रीम कोर्टाने या बाबीची स्वत:हून दखल घेत, त्यांच्याविरोधात न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई सुरू केली होती. देशाच्या न्यायव्यवस्थेला खुलेआमपणे आव्हान दिल्याने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ६ महिन्यांसाठी तुरुंगात पाठवले. 'न्यायमूर्ती कर्णन यांनी आपल्या कृतीतून प्रस्तुत न्यायालयच नव्हे; तर अवघ्या न्यायालयीन व्यवस्थेचाच अवमान केला आहे', असे कठोर मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवून न्या. कर्णन यांना तातडीने तुरुंगात डांबण्याचे ऐतिहासिक आदेश पारित दिला आहे. एखाद्या विद्यमान न्यायाधीशाला तुरुंगात डांबण्याचा देशातील हा पहिलाच प्रसंग आहे.
न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांनी प्रस्तुत न्यायालय, न्यायपालिका व न्यायप्रक्रियेची अवहेलना केल्याचे आमचे मत आहे, असे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील ७ सदस्यीय घटनापीठाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एम. बी. लोकूर, न्यायमूर्ती पी. सी. घोष व न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांचा समावेश असलेल्या या पीठाने यावेळी न्या. कर्णन यांना ६ महिन्यांचा तुरुंगवास ठोठावण्यावर समाधानही व्यक्त केले. शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना तातडीने ताब्यात घ्या, असे निर्देश कोर्टाने यावेळी पोलिसांना दिले. अवमानना अधिकार कोण-काय आहे? हे जाणत नाहीत. ते एक न्यायाधीश आहेत की सामान्य व्यक्ती याने काहीही फरक पडत नाही. हा अवमाननेचा एक सामान्य खटला आहे. आम्ही त्यांना तुरुंगात पाठवले नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने एका न्यायमूर्तीच्या अवमाननेला माफ केले हा चुकीचा संदेश समाजात जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले. तत्पूर्वी, झालेल्या सुनावणीत सर्वच पक्षकारांनी न्यायमूर्ती कर्णन यांनी हेतुपुरस्सर सुप्रीम कोर्टाचा अनादर केल्याचा युक्तिवाद केला. आपण काय करत आहोत हे कर्णन यांना चांगलेच माहिती होते. त्यांनी प्रस्तुत कोर्टाच्या न्यायाधीशांविरोधातच आदेश पारित केल्याने त्यांना दंडित करण्याची गरज आहे, असे मत अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल मनिंदर सिंग यांनी यावेळी मांडले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत कर्णन यांना तातडीने तुरुंगात डांबण्याचे आदेश दिले.देशातील पहिलाच प्रसंग
न्यायालयाचा अनादर केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या एखाद्या विद्यमान न्यायाधीशाला तुरुंगात पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. देशाच्या इतिहासात असा प्रसंग यापूर्वीच केव्हाच घडला नाही. 'प्रिंट किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी यापुढे कर्णन यांनी पारित केलेला कोणताही आदेश प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नये' असे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी माध्यमांना दिले.
कर्णन यांनी थेट सरन्यायाधीशांनाच ठोठावली शिक्षा -कर्णन यांनी सोमवारीच सरन्यायाधीशांसह सुप्रीम कोर्टाच्या एकूण ७ न्यायाधीशांना प्रत्येकी ५ वर्षांची कैद व १ लाख रुपयांच्या आर्थिक दंडाची शिक्षा ठोठावून न्यायालयीन अवमाननेचा कळस गाठला होता. 'सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी माझ्यावर न्यायालयीन अनादराची कारवाई सुरू करून माझा छळ केला. त्यामुळे मी त्यांना दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोषी ठरवून ५ वर्षांची कैद व १ लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावत आहे', असे ते आपल्या आदेशांत म्हणाले होते.
‘न्यायालयाचा गौरव राखा!’ - काँग्रेसचे अभियान -मुंबई : भारतीय न्यायव्यवस्थेचे महत्व अधोरेखित करताना संवैधानिक मूल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या विधी विभागाने ‘न्यायालयाचा गौरव राखा’ हा उपक्रम आयोजित केला आहे. या उपक्रमांतर्गत न्यायालयांचे वैभव आणि न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा अबाधित राखण्याचा प्रयत्न करू, असे प्रतिपादन विभागाचे उपाध्यक्ष राघवन सारथी यांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केले.
सारथी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्या दरम्यान झालेल्या जाहीर वादामुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा मलीन होत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा प्रकारचा वाद पुन्हा होऊ नये, याची काळजी घेण्याचा उद्देशही उपक्रमातून पूर्ण केला जाईल. त्यासाठी केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय आणि तत्सम यंत्रणांमधील व्यक्तींचा समावेश असलेली एक समिती तयार करण्याची काँग्रेसची मागणी आहे. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालय आणि तत्सम यंत्रणांवर नजर ठेवून अंकुश ठेवण्याचे काम करेल.
