मुंबई - संसदेने मंजूर केलेल्या केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (GST)कायद्याच्या धर्तीवर राज्य शासनामार्फत मंजूर करावयाच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या मसुद्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्याबैठकीत मान्यता देण्यात आली. स्थानिक संस्थांना आर्थिक संरक्षण देण्याबरोबरच त्यांची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने हा कायदा महत्त्वाचा असून या उद्देशाने कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.
संविधान (एकशे एक सुधारणा) कायद्यानुसार राज्याच्या अप्रत्यक्ष कर अधिकारात झालेल्या बदलामुळे राज्याच्या कर कायद्यात बदलासाठी अधिनियम तयार करण्यात येणार आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातूनवस्तू व सेवा कराच्या अवलंबानंतर राज्याचा ऊस खरेदी कर, केंद्रीय विक्रीकर, वाहनावरील प्रवेश कर, वस्तूवरील प्रवेश कर, बेटींग कर, लॉटरी कर, वन उत्पन्न कर तसेच जकात व स्थानिक संस्था कर रद्द होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक संस्थांना होणाऱ्याआर्थिक नुकसानीची भरपाई त्यांना देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील कायद्याच्या प्रयोजनामध्ये (Statement of Object)विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्य शासन आपल्याकडील काही करांचेहस्तांतरण (Assign)स्थानिक संस्थांकडे करू शकेल.
मुंबई महानगरपालिकेसह इतर स्थानिक संस्थांसाठी जकात व स्थानिक संस्था करातून मिळणारे उत्पन्न हा महत्त्वाचा आर्थिक स्त्रोत आहे. त्यामुळे प्रवेश कराची नोंद रद्द झाल्याने त्यांना नुकसान भरपाई देणे आवश्यक झाले आहे. जकात किंवा स्थानिक संस्था करातून मिळणाऱ्या महसुलातून स्थानिक संस्थांमार्फतपाणीपुरवठा व मलनिस्सारण, नगर विकास योजना, सार्वजनिक रुग्णालये, बाजाराची देखभाल, घनकचरा नियोजन इत्यादी महत्त्वाची कामे केली जातात.
मुंबई ही देशाची आर्थिक, व्यापारी तसेच करमणुकीची राजधानी असल्याने शहराची आर्थिक स्थिरता राहणे महत्त्वाची आहे.मुंबईमध्ये महत्त्वाच्या आर्थिक संस्था, प्रमुख तांत्रिक व विज्ञान संघटना कार्यरत आहेत. त्यामुळे नागरी सेवांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा खंड पडणार नाही, याची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्वायत्ततेमध्ये तडजोड न करता कार्यप्रणाली देणे आवश्यक आहे.
स्थानिक संस्थांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाई कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये -
·जकात, एल.बी.टी.चे 2016-17 चे उत्पन्न गृहित धरुन नुकसान भरपाईची परिगणना करण्यात येणार.
·नियोजित (Projected)देय महसूल प्रत्येक वर्षी 2016-17 च्या उत्पन्नावर चक्रवाढ पद्धतीने (compounded)कायम 8 टक्केवाढ.
·राज्य शासनाने त्यांचे काही कर स्थानिक संस्थांना दिल्यास त्यातून प्राप्त होणारे उत्पन्न नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वजा होणार.
·नुकसान भरपाईची प्रतिपूर्ती प्रत्येक महिन्याला होणार.
·प्रतिपूर्ती रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत अग्रिम स्वरुपात दिली जाणार. ही रक्कम नियोजित (Projected)महसूलाच्या 1/12 असणार.
·मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या बॅंकेच्या खात्यामध्ये महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम क्रेडीट होणार.
·मुंबई महापालिकेस महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यांची बॅंकेस नुकसान भरपाईची रक्कम शासनाच्या हमीच्या आधिन क्रेडीट करण्याचा हक्क.
·नुकसान भरपाईच्या प्रत्येक चौथ्या महिन्यात नुकसान भरपाई देताना राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या (assign)करातून स्थानिक संस्थांना प्राप्त होऊ शकणारी रक्कम नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वजा होणार.
