मुंबई, दि. ५ : शासनाच्या सर्व विभागांनी अर्थसंकल्पात घोषित योजनांवर १५ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करावी अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत मुख्यसचिवांना सूचना देण्यात येतील, असे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर आणि सर्व संबंधित विभागाचे सचिव उपस्थित होते.
राज्याच्या सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या विभागवार योजनांचा आढावा आज वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी घेतला. अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या योजनावरील कार्यवाही लवकर पूर्ण झाल्यास त्या योजनांचे फलित अधिक स्पष्टपणे दिसून येते असे सांगून ते म्हणाले की, घोषित योजनांचे अचूक आणि परिपूर्ण नियोजन करून जिथे गरज आहे तिथे प्रस्ताव एक महिन्यात मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर करावेत व ज्या योजनांसाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज नाही तिथे विभागाने योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कामास वेग द्यावा.
केंद्र शासनाच्या ज्या योजनांमधून राज्याला पैसे मिळणार आहेत त्या योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. वित्त विभागाने यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करावा व या अधिकाऱ्याने केंद्रीय योजनांमधून राज्याला मिळणाऱ्या निधीच्या प्रस्तावांचा सातत्याने पाठपुरावा करावा असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या खासदारांच्या बैठकीत या बाबींची माहिती दिली जावी. त्यांनाही संबंधित केंद्रीय विभागाकडे राज्याला केंद्रीय योजनांमधून मिळणाऱ्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्याबाबत कळविण्यात यावे.
अर्थसंकल्पात ज्या योजना नव्याने घोषित केल्या आहेत त्यांना वित्त विभागाने जुलै महिन्यातील विधिमंडळ अधिवेशनात वित्तीय तरतूद उपलब्ध करून द्यावी, तोपर्यंत विभागाने या योजनांचे डिटेलिंग करून एक परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करावा असेही वित्तमंत्री यावेळी म्हणाले. वित्त विभागाने मंजूरीसाठी विभागाकडे येणाऱ्या योजनांच्या प्रस्तावावर शंका उपस्थित करतांना एकाच वेळी सर्व शंका उपस्थित कराव्यात, अधिक स्पष्टीकरणाची गरज असेल तिथे संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून घ्यावे व सर्व शंकांचे स्पष्टीकरण करून घ्यावे व त्यास मंजूरी द्यावी. राज्यात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या योजनांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभाग हा ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगार देणारा आणि समृद्धी आणणारा विभाग आहे. या विभागाने घोषित योजनांचा विस्तार करून प्रभावी अंमलबजावणी करावी, त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
