मुंबई, दि. 30 : अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देऊन त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्यात ‘मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया’ योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार हे देखील उपस्थित होते.
फुंडकर म्हणाले की, राज्यात कृषी प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासाठी शासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून शासनाकडून ही नवीन योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यात प्रक्रिया उद्योगांच्या उभारणीस प्रोत्साहन देणे, शेतमालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठेची उपलब्धता करून देणे तसेच कृषी मालाची निर्यात वाढविणे इ. उद्दिष्ट्ये समोर ठेऊन ही योजना राबविली जाणार आहे. शेतकरी, गटशेती प्रकल्पांच्या माध्यमातून तयार झालेला शेतकऱ्यांचा गट, शेतकरी कंपन्या या योजनेचा लाभ घेऊन प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून आपले उत्पन्न वाढवू शकतात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
फुंडकर म्हणाले की, या योजनेच्या माध्यमातून फळभाज्या आणि भाजीपाला यांसारख्या नाशवंत उत्पन्नाचे अधिकाधिक काळापर्यंत जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी शीतगृहांची व्यवस्था देखील करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या काढणीपश्चात संवर्धनाअभावी होणारे शेतमालाचे नुकसान टाळणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदतच होईल.
ही योजना संपूर्णपणे राज्याच्या अर्थसहाय्यातून राबविली जाणार आहे. योजना पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यरत असणार आहे. योजनेच्या उपलब्धीवर देखरेख ठेवण्यासाठी कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती कार्यरत असणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिवर्षी किमान ५० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती देखील कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
