मुंबई /प्रतिनिधी -
मुंबई महानगरपालिकेत झालेल्या नालेसफाई घोटाळ्यात दोषी ठरल्याने आर. ई. इंफ्रा या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारावर पालिका अधिकारी आजही मेहरबान असल्याने आर. ई. इंफ्राचे नाव वापरून देव ईंजिनियर्सला नव्याने कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव एसडब्लूडी विभागाने स्थायी समिती समोर आणला होता. एकदा हा प्रस्ताव परत पाठवल्यावरही पुन्हा तसाच प्रस्ताव आणल्याने भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी याला विरोध केला. अखेर हा प्रस्ताव परत घेण्याची नामुष्की पालिका प्रशासनावर आली आहे.
मुंबईत दोन वर्षांपूर्वी नालेसफाई घोटाळा उघड झाला. या घोटाळ्यात पहिल्यांदा ज्या तीन कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले त्यामध्ये आर. ई. इंफ्रा. चे नाव आहे. एखाद्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकल्यावर त्याला दिलेले काम काढून घेतले जाते. त्या ठिकाणच्या कामासाठी नव्याने टेंडर काढून इतर कंत्राटदाराकडून काम करून घेतले जाते. काळया यादीतील कंत्राटदाराला नव्याने कोणतेही काम दिले जात नाही. असे असताना आर. ई. इंफ्राचे नाव वापरून पूर्व उपनगरातील एल, एम पूर्व व एम पश्चिम विभागातील नलिका मोरीचे पेटिका मोरीमध्ये रूपांतर करण्याचे व सध्याच्या पेटिका मोरींचे पुणर्बांधकाम, पुनर्रचना करण्यासाठीच्या ६ कोटी ७२ लाखांचे कंत्राट देव इंजिनियर्सला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. आर. ई. इंफ्राला दोन वर्षांपूर्वी काळ्या यादीत टाकले असताना त्याचे नाव व त्याने केलेली कामे पुढे करून देव इंजिनीअर्सला काम का दिले जात आहे असा प्रश्न उपस्थित करत सदर प्रस्ताव नॉट टेकन करण्याची मागणी भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. मागील स्थायी समिती बैठकीत हा प्रस्ताव नॉट टेकन करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव शुक्रवारी पुन्हा आला असता मनोज कोटक यांनी काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी प्रशासन इतके उत्सुक का? असे प्रस्ताव बनवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी अशी मागणीही कोटक यांनी केली.पालिकेने ज्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले आहे त्याचे पार्टनरम्हणून काम केलेल्या देव इंजिनियर्सचा प्रस्ताव मंजूर न करता प्रशासनाने प्रस्ताव परत घ्यावा व असे प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समिती समोर आणू नयेत असे प्रशासनाला ठणकावले. स्थायी समितीत उत्तरे देण्यासाठी मुख्य अभियंत्यांनाच उपस्थित राहण्याच्या सूचना द्याव्यात त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे नकोत असे समाजवादीचे रईस शेख यांनी केली. यावर पालिका अतिरिक्त आयुक्त आय ए कुंदन यांनी यापुढे उत्तरे देण्यासाठी मुख्य अभियंत्यांनाच उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या जातील असे सांगत सदर प्रस्ताव परत घेतला.
आर इ इन्फ्राला एसडब्लूडीच्या अधिकाऱ्यांनी गोवंडीच्या रफिक नगर नाल्याचे व अहिल्या बाई होळकर नाल्याचे आर. ई. इंफ्राला दिलेले काम आजही सुरूच ठेवले. आर. ई.कडून कोणतीही बँक ग्यारेंटी किंवा कागदपत्रांची पूर्तता न करताच हे कंत्राट देण्यात आले. कंत्राटदाराने नाल्यात आणून टाकलेली माती आणि चिखल पुन्हा कसा नालेसफाईच्या कंत्रादाराना विकला जात असल्याचा तसेच कंत्राटदाराकडून पालिका अधिकारी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क , दंड वसूल करत नसल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते जाहिद शेख यांनी शोधून काढले. यात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचे मीडियामधून सातत्याने प्रसिद्ध होत होते. याची दखल घेत आर इ इन्फ्राचा प्रस्ताव मागील बैठकीत नॉट टेकन करण्यात आला होता. आता हा प्रस्ताव स्थायी समितीमधून मागे घेण्याची नामुष्की पालिका प्रशासनावर आली आहे.
