नवी दिल्ली : नक्षलवादाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नक्षल्यांची आर्थिक रसद खंडित करणे हा मूलमंत्रच सर्वात प्रभावी असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह नक्षल प्रभावित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकी दरम्यान म्हणाले.
दहशतवादविरोधी मोहिमेचे नेतृत्व राज्यांनीच करायला हवे, असेही राजनाथ यावेळी म्हणाले. आर्थिक रसद कोणत्याही युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावते. पैसा असला तरच खाणे-पिणे आणि युद्धसामुग्री खरेदी करता येऊ शकते. त्यामुळे नक्षल्यांची आर्थिक रसद खंडित करणे हा या युद्धातील प्रभावी मूलमंत्र असल्याचे राजनाथ म्हणाले. आपल्याला आपल्या धोरणात आक्रमकता आणावी लागेल. आपले विचार, धोरण, सुरक्षा तैनाती, मोहिमा आणि विकास कामांतही आक्रमकता आणावी लागेल. अत्यंत बचावात्मक भूमिकेमुळे मोहीम कमकुवत होत असल्याबद्दल सावध रहावे लागेल. नक्षलविरोधी मोहिमांचे नेतृत्व राज्यांनी करावे. केंद्रीय दलांनी त्यास पूर्णपणे सहकार्य करावे अशा सूचना राजनाथ यांनी यावेळी केल्या.
या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. नक्षलवादाच्या समस्येवर आठ सूत्री 'समाधानाचा' सिद्धांतही त्यांनी यावेळी मांडला. कुशल नेतृत्व, आक्रमक धोरण, प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण, प्रभावी गुप्तचर यंत्रणा, दर्जात्मक कृती योजना, प्रभावी तंत्रज्ञान, प्रत्येक धोरणाची कृती योजना आणि नक्षल्यांची आर्थिक रसद खंडित करणे याचा यात समावेश आहे. याशिवाय नक्षलवाद्यांकडून प्रामुख्याने लूट केलेली शस्त्रास्त्रे वापरली जात असल्यामुळे लवकरच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त शस्त्रास्त्रांचा सुरक्षा दलात समावेश करण्याची कल्पनाही राजनाथ सिंहांनी यावेळी मांडली.
नक्षल्यांसोबत लढणार्या सुरक्षा जवानांना जीपीएस ट्रॅकर आणि बायोमेट्रिक प्रणालीने युक्त स्मार्ट गन्स लवकरच पुरविल्या जातील. जीपीएस ट्रॅकर असल्याने नक्षल्यांनी लुटल्यानंतर त्यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी या बंदुकींचा उपयोग होईल. तसेच बायोमेट्रिक प्रणाली असल्याने त्या नक्षल्यांना वापरता येणार नाही, असे राजनाथांनी बैठकीदरम्यान सांगितले. नक्षल्यांविरोधात लढणार्या सुरक्षा दलाच्या तळावर ऊर्जापुरवठा, पाणी, मोबाईल फोन, रस्ते अशा सुविधा असायला हव्यात, असेही राजनाथांनी यावेळी अधोरेखित केले. जवानांना गरजेनुसार त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत संपर्क करता आला पाहिजे असे ते यावेळी म्हणाले. सरकारकडे नक्षलवाद्यांपेक्षा उत्तम संसाधने आणि तंत्रज्ञान आहे. नक्षल्यांचा सामना करण्यासाठी चांगल्या समन्वयित प्रयत्नांची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड या सहा नक्षलप्रभावित राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीस उपस्थित होते. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री बैठकीला उपस्थित नव्हते. नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, निमलष्करी दलाचे प्रमुख, गुप्तचर संस्थेतील अधिकार्यांची या बैठकीस उपस्थिती होती.
बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड या सहा नक्षलप्रभावित राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीस उपस्थित होते. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री बैठकीला उपस्थित नव्हते. नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, निमलष्करी दलाचे प्रमुख, गुप्तचर संस्थेतील अधिकार्यांची या बैठकीस उपस्थिती होती.
